आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील फडणवीस सरकारचा आज शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केला. हा तुटीचा अर्थसंकल्प होता. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीत १९ हजार ७८४ कोटींची महसूली तूट अंदाजित आहे. पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या काळासाठीचा सरकारचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लक्ष १४ हजार ४८९ कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च ३ लक्ष ३४ हजार २७३ कोटी रूपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आल्याने ही तूट स्वाभाविकच असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र, अनावश्यक खर्चात बचत आणि महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादीत करण्याचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वर्ग शासनावर नाराज असल्याने त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे विशेष घोषणा करण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर देण्यात यईल. अपुऱ्या पावसामुळे बाधित असलेल्या १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके व २६८ महसूल मंडळे व ५४४९ दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात शासनाकडून मदत पाहोचवण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्यासाठी मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ किमीपर्यंत विस्तारणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे, तसेच बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठीची पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता वाढवण्यात आली असून ती ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
