उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर मुंबई : रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक किंवा सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या फळे, धान्य, भाज्यांना ग्राहकांकडून असलेल्या वाढत्या मागणीचे परिणाम महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रावर झाले आहेत. २०१३ साली २ लाख ७७ हेक्टरवर असलेले राज्यातील सेंद्रिय शेती क्षेत्र आता साधारणपणे ९ लाख ८४ हजार हेक्टरवर गेले आहे. तर सेंद्रिय शेतीमालाच्या उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील वाढत्या मागणीमुळे महाराष्ट्रातील सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढत आहे. महाराष्ट्रात २०२०-२१ या काळात ७.७६ लाख मेट्रिक टन इतके सेंद्रिय शेती उत्पादन झाले होते. मध्य प्रदेश १३.९३ लाख मेट्रिक टन इतके उत्पादन घेऊन देशात आघाडीवर आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवरही उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. सेंद्रिय शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करण्यासाठी २०१८ साली ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन’अंतर्गत योजना आखण्यात आली. वर्षभरात या योजनेंतर्गत तब्बल ७ लाख ५० हजार शेतकरी जोडले गेले. दलालाचा अडसर टाळून या शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्याचा ‘मॉम’ (महाराष्ट्र ऑर्गेनिक मिशन) योजनेचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांची संघटनात्मक मांडणी केली जात आहे. याशिवाय मालाच्या विपणनावरही (मार्केटिंग) भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्राच ब्रँड निर्माण केला जाईल, असे कृषी उपसंचालक अरीफ शहा यांनी सांगितले. सध्याच्या घडीला सेंद्रिय शेती उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या ३७ कंपन्यांचा महासंघ कार्यरत आहे. फायदे कोणते? सेंद्रिय शेतीतून पिकणाऱ्या उत्पादनांमध्ये रसायनांचा वापर होत नसल्याने ती आरोग्यासाठी किंचितही अपायकारक ठरत नाहीत. प्रमाणित सेंद्रिय शेतमालातून शरीरास आत्यंतिक महत्त्वाचे ‘ओमेगा-३’ हे मेद तयार होते. शरीराचे कार्य सुधारण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तसेच विविध आजारांचे ते नियंत्रण करते. प्रमाणीकरणासाठी. सर्वसाधारण शेतीमालाच्या तुलनेत चढ्या दरात विकल्या जाणाऱ्या जैविक शेती मालाची खरेदी करताना ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये आणि शेतकऱ्यालाही त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणीकरणाची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. राज्यात अकोल्यासह पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक आणि लातूर या नऊ ठिकाणी सरकारची यंत्रणा त्यासाठी उभारण्यात येणार आहे. आकडेवारीहून अधिक. महाराष्ट्रात खरीप हंगामात दरवर्षी सरासरी १ कोटी ४० लाख हेक्टर जमीन शेती क्षेत्राखाली असते. यापैकी ९ लाख ८४ हजार क्षेत्र सध्या सेंद्रिय शेतीखाली आहे. हे प्रमाणित शेती क्षेत्र आहे. याशिवाय अनेक भागांत खासकरून कोकणात, आदिवासी पाड्यांवर होत असलेल्या जैविक शेतीची नोंद सरकारदरबारी नाही. हे क्षेत्र गृहीत धरले तर साधारणपणे महाराष्ट्रात २२ लाख हेक्टर इतके क्षेत्र जैविक शेतीखाली असावे, असा अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला. शेतीमालाच्या प्रमाणीकरणासाठी यंत्रणा सेंद्रिय शेती बाजारपेठेतील वाढती उलाढाल पाहता, याआधी केंद्र, इतर राज्ये वा खासगी संस्थांकडून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचे प्रमाणीकरण करून घ्यावे लागत होते. त्यासाठी बराच खर्चही येत असे. परंतु आता राज्याच्या सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून माफक किमतीत शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचे प्रमाणीकरण करून घेता येईल. कोणती पिके? सेंद्रिय गुळाला मागणी असल्याने सेंद्रिय पद्धतीने सर्वाधिक उसाची लागवड केली जात आहे. याशिवाय हळद, सोयाबीन, भात, ज्वारी, गहू, तूर, हरभरा यांसह चिकू, द्राक्षे, संत्री मोसंबी, आंबे, केळी, नारळ अशी विविध उत्पादने राज्यात सेंद्रिय पद्धतीने घेतली जात आहेत. कारणे काय? गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरिक आपल्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक होताना दिसत आहेत. पंधराहून अधिक बड्या कंपन्यांनी सेंद्रिय पद्धतीने पिकविण्यात आलेला तांदूळ, डाळी, गहू यांसह भाजीपाला बाजारात आणला आहे. किंमत अधिक असली, तरी नागरिकांचा कल ही उत्पादने घेण्याकडे अधिक आहे. त्यामुळे वाढलेल्या मागणीमुळे या शेतीत वाढ झाली आहे.
