फारसे काम नसल्याची काही जणांची तक्रार; काही कॅबिनेट मंत्र्यांचे मात्र ‘औदार्य’ राज्य सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असली तरी राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा कायम असून अजूनही आपल्याला फारसे काम नसल्याचे काही राज्यमंत्र्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमधील राज्यमंत्रीही पुरेसे अधिकार नसल्याने समाधानी नाहीत. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, पणन राज्यमंत्री सदा खोत यांच्यासह भाजपच्या अनेक राज्यमंत्र्यांना फारसे अधिकार नाहीत. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना व विशेषत राज्यमंत्र्यांना जादा अधिकार मिळावेत, अशी सूचना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेतही केली होती. शिवसेना नेत्यांची कामे होत नाहीत, यासाठी लक्ष घालण्याची सूचनाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. मात्र या तक्रारींनंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही आणि निधी उपलब्धता व अन्य मुद्दय़ांचा नियमित आढावा घेण्याचे ठरूनही त्याबाबत पुढे काहीच झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. स्वाभिमानी संघटनेला केवळ मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासाठी सदा खोत यांचा समावेश झाला असून त्यांना अजिबात अधिकार नाहीत किंवा एकही फाईल निर्णयासाठी त्यांच्याकडे पाठविली जात नाही. केवळ बंगला व लालदिव्याची गाडी दिल्याने आणि अधिकार नसल्याने ते नाराज असल्याचे समजते. त्यांनी आपली नाराजी मुख्यमंत्री फडणवीस व सहकार-पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन नुकतीच व्यक्त केली होती. मात्र अजूनही त्यांना काहीच काम दिले नसल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांचा अधिकारांचा वाद अजूनही कायमच असून काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी मात्र आपल्या राज्यमंत्र्यांना सामंजस्याने तोडगा काढून काही अधिकार दिले आहेत व फाइल्स पाठविल्या जात आहेत, असेही उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
