राज्याच्या रिएल इस्टेट नियमांतील आणखी एक गोंधळ समोर केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्याचा वचक कमी व्हावा, अशा रीतीने राज्याने नियम तयार केल्याची टीका होत असतानाच काही चुका अनवधानाने झाल्याची सारवासारव गृहनिर्माण विभागाकडून केली जात आहे. विकासकाने सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यापासून त्यांना सूट देण्याची तरतूद ही छपाईतील चूक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी ही चूक नजरेस आली नसती तर त्याचा आपसूकच फायदा विकासकांना झाला असता, याकडे गृहनिर्माण क्षेत्रातील जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. राज्याचे नियम जारी होताच ते विकासकधार्जिणे कसे आहेत, याकडे सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले. मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. सविस्तर हरकती व सूचना पाठवूनही बदल न झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे पंचायतीने ठरविले आहे. केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्याने माजी अतिरिक्त सचिव गौतम चॅटर्जी यांच्या एक सदस्यीय हंगामी रिएल इस्टेट प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. चॅटर्जी यांच्याकडून न्याय मिळेल, अशी पंचायतीलाही अपेक्षा आहे. सूचना पाठविण्याची मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. अशावेळी या नियमांचे मराठी भाषांतर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या भाषांतरातही त्याच चुका कायम आहेत. या नियमांतील कलम तीनमधील पोटकलम चारमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, जेव्हा कलम चारच्या पोटकलम तीनअन्वये अर्ज सादर करण्याची तरतूद केली असेल तर त्याबाबत पोटकलम दोनच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. छपाईतील खरोखरच चूक आहे की, विकासकाची भलामण करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे , अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत
