केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेप्रमाणे अंमलबजावणी मुंबई : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ग्रामविकास विभागामार्फत ‘कै. आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना’ राबविण्यात येणार असून त्यातील तालुकास्तरीय विजेत्या गावांना २० लाख रुपये आणि जिल्हा स्तरावरील ग्रावांना ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार असल्याची घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी येथे केली. जागतिक व्यापार केंद्रात आयोजित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत मुश्रीफ बोलत होते. या योजनेतून सध्या असलेल्या पुरस्काराच्या रकमेतही वाढ करण्यात येईल. या योजनेत तालुकास्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना १० लाख ऐवजी २० लाख रुपये देण्यात येतील. तसेच जिल्हास्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना ४० लाख ऐवजी ५० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यामधून राज्यात अजून साधारण २० हजार किमी रस्त्यांची कामे होणे अपेक्षित आहेत. यात अजून नवीन उद्दिष्ट समाविष्ट करून राज्यात पुढील पाच वर्षांत गावांना जोडणारे सुमारे ३६ हजार किमीचे रस्ते तयार करण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याला मान्यता मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न जटिल आहे. यासंदर्भात विविध संघटनांनी आपली भेट घेऊन चर्चा केली. राज्यातील या संदर्भातील माहीतगार अशा पाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती तयार करून शिक्षकांच्या बदल्यांचे एक धोरण निश्चित करण्यात येईल. शिक्षकांच्या तक्रारी न राहता बदल्यांची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे शैक्षणिक वर्ष संपण्याआधी हे धोरण निश्चित करण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी या वेळी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामविकासच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. वेगवेगळ्या विषयांवरील त्यांची मते समजून घेतली. गावातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल या दिशेने सर्वानी एकत्रित सहभागातून व्यापक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर. विमला आदी वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. होणार काय? पर्यावरणाचे भान ठेवून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मोठय़ा ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका व वृक्षसंवर्धन, गावातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनि:सारण गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती- सौर पथदिवे, अपारंपरिक ऊर्जा विकास व वापर, दहन-दफनभूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोयीसुविधा पुरविली जाणार आहे. स्मृती उद्यान, ग्रामपंचायतीअंतर्गत गावे व वाडय़ांना जोडणारे साकव बांधकाम, उद्याने व बसथांबा, राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्र, पर्यावरण संतुलित विकासासाठी इतर नावीन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. लवकरच प्रस्ताव.. ग्रामविकास विभागाच्या सध्या सुरू असलेल्या योजनेमध्ये व्यापक सुधारणा करून ही ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना राबविण्यात येणार आहे. कै. आर. आर. पाटील यांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात मोठी क्रांती घडविली होती. त्यामुळे पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या नावे ही स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर होणार आहे.
