News Flash

विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीचा पेच

राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याच्या निर्णयाचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत.

संग्रहीत

गतवर्षीच्या परीक्षेचा प्रश्न कायम

मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा उच्चशिक्षण विभागाने गेल्यावर्षी घातलेला गोंधळ अजूनही पुरता निस्तरला नसल्याचे दिसत आहे. विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना भारतीय विधिज्ञ परिषदेने दिलेली सूचना कायम ठेवली असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पदवीबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याच्या निर्णयाचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. राज्याचा निर्णय आणि विधिज्ञ परिषदेची सूचना यांमुळ यंदा पदवीपर्यंतचा टप्पा पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत पेच निर्माण झाला आहे. विधि अभ्यासक्रमांचे नियमन भारतीय विधिज्ञ परिषद करते. गेल्यावर्षी इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या स्वायत्त प्राधिकरणांप्रमाणेच परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यास परिषदेने विरोध केला होता. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलू नये, अशा आशयाच्या सूचना परिषदेने गेल्यावर्षी दिल्या होत्या. त्याविरोधात देशभरातील विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची विनंती परिषदेला केली होती. परिषदेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातही परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता परीक्षा न देता अंतिम वर्षाला प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

झाले काय?

गेल्यावर्षी द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. इतर अभ्यासक्रमानुसार अनेक ठिकाणी विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आदल्या वर्षीच्या सरासरी गुणांनुसार पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. यंदा या विद्यार्थ्यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा दिली आहे. मात्र, परिषदेच्या नियमानुसार सर्व परीक्षा देणे आवश्यक आहे. तसेच परीक्षा घेण्यात याव्यात असेही परिषदेने गेल्यावर्षी आणि नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे यंदा विधि अभ्यासक्रमाची पदवी देण्यास पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

परिषदेचे म्हणणे काय?

परीक्षेशिवाय पदवी नको अशा स्वरूपाच्या परिषदेच्या भूमिकेवर अनेक राज्यांतून स्पष्टीकरण करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार परिषदेने पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट केली आहे.  परीक्षा घेणे हा विद्यापीठांचा अधिकार असून त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. त्यामुळे परीक्षा कशा घ्याव्यात? कोणत्या स्वरूपात घ्याव्यात? किती गुणांच्या घ्याव्यात असे तपशील विद्यापीठांनी ठरवावेत. मात्र परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण परिषदेने दिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 20, 2021 1:07 am

Web Title: state university exams cancelled higher education law course akp 94
टॅग : Exam
Next Stories
1 प्राणवायूनिर्मिती यंत्रांची जादा दराने खरेदी झाल्याची तक्रार
2 थकबाकीमुळे महावितरण अडचणीत
3 पूर रोखण्यासाठी कर्नाटक सहकार्य करणार ?
Just Now!
X