|| मधु कांबळे आघाडी सरकारकडून राज्यपालांचे पत्रही बेदखल मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळण्यासाठी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवूनही राज्य सरकारच्या स्तरावर त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे दहा महिने उलटून गेले तरी, वैधानिक मंडळे अजून अस्तित्वात आलेले नाहीत. परिणामी, या वेळी अर्थसंकल्पाबरोबर वैधानिक मंडळेनिहाय निधी वाटपाचे निर्देश राज्यपालांकडून दिले जाणार नाहीत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वैधानिक मंडळांवरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७१ नुसार १९९४ मध्ये पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या मागणीनुसार दर पाच वर्षांनी त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. २००१ पासून राज्यपालांकडून अर्थसंकल्पाबरोबर वैधानिक मंडळेनिहाय निधीचे वाटप करण्याचे निर्देश दिले जातात. या मंडळांची ३० एप्रिल २०२० रोजी मुदत संपलेली आहे. त्यांना पुन्हा पाच वर्षांची मुदतवाढ हवी असेल तर मंत्रिमंडळात तसा प्रस्ताव मंजूर करून राज्यपालांना तशी शिफारस करावी लागते. राज्यपाल राष्ट्रपतींना शिफारस करतात. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मुदतवाढीची अधिसूचना काढली जाते. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २४ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून राज्यातील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे मुदतवाढीबाबत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करणारे पत्र पाठविले. परंतु मुदत संपून दहा महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांच्या पत्राची दखलही घेतली नाही आणि वैधानिक मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्तावही अजून मंत्रिमंडळापुढे सादर केला गेला नाही. विशेष म्हणजे प्रदेश काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत वैधानिक मंडळाची स्थापना करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे. परंतु मंत्रिमंडळापुढेच हा विषय नसल्याने मंडळे स्थापन कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऊर्जामंत्री म्हणतात. या संदर्भात काँग्रेस नेते व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता, वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर करण्याचा प्रश्न नाही, तर ही मंडळे राज्यपाल भाजपच्या ताब्यात देतील, ते मान्य होणार नाही. राज्य सरकारने राज्यपालांच्या सल्ल्याने मंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्यात असे संके त आहेत, परंतु राज्यपाल त्यावर भाजपचे सर्व पदाधिकारी नेमतील अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. मग वैधानिक मंडळे अस्तित्वात येणार की नाही, असे विचारले असता, त्याबाबत महाधिवक्त्यांचा कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरले आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.
