२६ जुलै २००५च्या महापुराच्या घटनेतून सरकारने काहीच धडा घेतलेला दिसत नसल्याचे ताशेरे ओढत अतिरिक्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) देऊन सामूहिक पुनर्विकास (क्लस्टर) करण्याच्या निर्णयाला दिलेली हंगामी स्थगितीच कायम ठेवण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, ज्या क्लस्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यांना या आदेशाचा अडसर होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईसह राज्यातील १६ पालिकांना सामूहिक पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा करत दत्तात्रय दौंड यांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. सरकारने मंजुरी देताना मूलभूत व पायाभूत सुविधांवर किती ताण येईल याचा विचारच केलेला नाही. किती एफएसआय दिला जावा याबाबतचा ‘क्रिसिल रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन’ या कंपनीने अभ्यास केला आहे. तसाच अभ्यास राज्य सरकारने या १६ पालिकांना करण्यास सांगावा, असा आदेश देण्याची व त्यानंतरच मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे याचिका केल्यानंतर त्यात उपस्थित मुद्दय़ांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने महापालिका क्षेत्रांचा पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी) केल्यावरच क्लस्टर धोरण लागू करता येईल, असा हंगामी आदेश गेल्या वर्षी दिला होता. त्यावेळी अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात होता. तसेच पर्यावरणीयदृष्टय़ा आवश्यक अभ्यासाबाबत कळविण्याचे सांगत सरकारतर्फे वारंवार वेळ मागून घेण्यात आली. जून महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शेवटची संधी दिली होती. बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायालयाचे ताशेरे * २६ जुलैच्या घटनेतून सरकारने काहीच धडा घेतलेला नाही * लोकसंख्या वाढलेली असताना पूर्वीच्या मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा विचार न करता सामूहिक पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो * सरकारने निर्णय घेताना आवश्यक तो विचारच केलेला नाही * याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती कायम राहील
