राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे कमी करण्याच्या राज्या शासनाच्या २३ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर मुख्याध्यापक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या स्थगितीमुळे राज्यातील सुमारे ६५ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात २५ नोव्हेंबर २००५मध्ये एक निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे काही प्रमाणात कमी होणार होती. या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी एकत्र येऊन अनेक आंदोलने केली. यानंतर २३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पुन्हा एक नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये २०० विद्यार्थ्यांच्या मागे एका शिपायाची नियुक्ती करण्याचे सांगण्यात आले. यामुळे राज्यातील अनेक शाळांमधून दोन ते तीन शिपाई अतिरिक्त ठरले असते. या निर्णयानुसार राज्यात संच मान्यतेचे कामही सुरू करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर मुख्याध्यापक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाचा या निर्णयाचे स्वागत होत असून हा निर्णय रद्द करण्यासाठीचे आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले.
