घरातून पैसे चोरण्याची सवय आणि डेबिट कार्ड चोरीसारख्या गंभीर गुन्ह्यातला सहभाग असणे, ही एकप्रकारे पत्नीकडून पतीची होणारी मानसिक छळवणूकच आहे. त्याआधारे त्याला घटस्फोट मागण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणातील पती-पत्नीचे सामाजिक स्थान आणि त्या पाश्र्वभूमीवर तिने केलेले कृत्य, त्याचा खोलवर होणारा परिणाम पाहता ही मानसिक क्रूरताच असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने पतीची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. कुटुंब न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पत्नीला खोटे बोलण्याची, घरातून पैसे चोरण्याची सवय आहे. खोटी स्वाक्षरी करून ती बँकेतून पैसे काढत असते. एवढेच नव्हे तर सहकाऱ्यांचे डेबिट कार्ड चोरून पैसे काढल्याप्रकरणी तिला अटकही झाली होती, असे आरोप करीत पतीने घटस्फोटाची मागणी केली होती.
सहकाऱ्याचे डेबिट कार्ड चोरून त्याद्वारे पैसे काढणे ही एक घटनाच एवढी गंभीर आहे की, पतीला तिच्यासोबत राहणे शक्यच नाही. त्यामुळेच हे एक कारण पतीला घटस्फोट मागण्यासाठी पुरेसे असून, या मुद्दय़ावर घटस्फोट मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. पत्नीला चोरी करण्याची सवय असल्याचे सुनावणीच्या वेळेस पुराव्यानिशी पुढे आलेले आहे. तिच्या या अशा वागण्यामुळे त्यांचे वैवाहिक जीवन विस्कळीत होऊन एकत्रित राहणे कठीण होऊन बसले होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

चोरीची सवय नडली
विशेष म्हणजे हे प्रकरण असे पहिलेच प्रकरण आहे की, ज्यामध्ये मुलाने आईविरोधात आणि वडिलांनी मुलीविरोधात साक्ष दिली आणि न्यायालयाने त्याच आधारे पतीची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. प्रकरणातील याचिकाकर्त्यां महिलेला चोरीची सवय असल्याची साक्ष कुटुंबीयांनी न्यायालयासमोर दिली होती. आपली आई केवळ स्वत:साठीच जेवण करीत असे. त्यामुळे वडिलांना जेवणासाठी एक नोकर ठेवावा लागल्याची साक्ष मुलाने दिली. तर आपण तिला सुधारण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतु तिच्यात काहीच सुधारणा झाली नसल्याचे तिच्या वडिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

पत्नीची ही कृती म्हणजे सर्वसाधारण वैवाहिक जीवनात येणारी सुखदु:खे म्हणावीत अशी नाही. तर तिचे कृत्य एवढे गंभीर आहे की, पतीने तिच्यासोबत आपले उर्वरित आयुष्य काढणे अशक्य आहे. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पतीला मंजूर केलेला घटस्फोट योग्य आहे.
उच्च न्यायालय