उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या प्राध्यापकांची मागणी ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांचा उडालेल्या गोंधळाला जबाबदार धरून कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख आणि या कामाशी संबंधित इतर विद्यापीठांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा पगार रोखा अशी मागणी प्राध्यापक करू लागले आहेत. तसे केले नाही तर प्राध्यापकांचे दोन वर्षांपासून रखडलेले पगार तातडीने द्या अशी मागणीही प्राध्यापकांकडून होत आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी विद्यापीठासाठी प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. यानंतर विद्यापीठ प्रशासन व सरकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हा बहिष्कार मागे घेऊन त्यांनी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम पूर्ण केले. त्यावर्षी नेहमीच्या वेळेत निकाल लागला. मात्र या बहिष्कारात सहभागी प्राध्यापकांना बहिष्काराच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीतील वेतन देण्यात आले नाही. प्राध्यापक व प्राध्यापक संघटनांनी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही विद्यापीठ व शिक्षकांनी त्यांना वेतन देण्यास नकार दिला. अखेर संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने विद्यापीठाला हे प्रकरण परस्पर सामंजस्याने सोडवावे अशी सूचनाही केली होती. मात्र अद्याप यावर काहीही झाले नाही आणि प्राध्यापकांचे दोन महिन्यांचे पगार रखडलेलेच आहेत. अशी परिस्थिती असताना या वर्षी झालेल्या गोंधळाला कुलगरू संजय देशमुख व इतर संबंधित उच्चपदस्थांना जबाबदार धरून त्यांचेही पगार रोखावेत, अशी मागणी प्रा. राजेश सामंत यांनी केली आहे. त्या वेळेस प्राध्यापकांनी बहिष्कारानंतरही वेळेत काम पूर्ण करून निकाल वेळेवर लावून विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान केले नव्हते. असे असताना या वर्षी झालेला गोंधळ त्याहीपेक्षा मोठा आहे. यामुळे सरकारने याबाबत संबंधितांना योग्य ती शिक्षा द्यावी असेही सामंत म्हणाले. तर प्राध्यापकांनी वेळेत काम पूर्ण करूनही त्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. खरेतर विद्यापीठाने आणि सरकारने शिक्षकांचे पैसे वेळेत देणे अपेक्षित होते. मात्र त्याकडे काणाडोळा करत आजही शिक्षकांना हक्काच्या पैशांसाठी झटावे लागत असल्याचे ‘बुक्टू’च्या तापती मुखोपाध्याय यांनी सांगितले. ‘चूक नसतानाही त्रास’ या वर्षी तर प्राध्यापकांची कोणतीही चूक नाही, तरीही त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन ते निमूटपणे काम करत आहेत. पण या वर्षीच्या गोंधळाला जबाबदार असलेल्या सर्वाची चौकशी करून त्यांच्यावर चार वर्षांपूर्वी प्राध्यापकांवर करण्यात आलेल्या कारवाईप्रमाणे योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही प्राध्यापकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
