उच्च न्यायालयाचे आदेश; कांदळवने पूर्ववत करण्याची सूचना मुंबई : कांदळवनांची कत्तल म्हणजेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे कुठल्याही अतिक्रमणापासून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण नोंदवत राज्यभरातील कांदळवनांची कत्तल करून त्यावर सुरू असलेली व्यावसायिक, निवासी बांधकामे तसेच तेथे कुठल्याही प्रकारचा कचरा वा राडारोडय़ाची विल्हेवाट लावणे तात्काळ बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. त्याच वेळी नष्ट केलेली कांदळवने पूर्ववत करण्याचे आणि कांदळवनांची कत्तल करून त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. राज्यात मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत मोठय़ा प्रमाणावर कांदळवनांची कत्तल केली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅक्शन ग्रुप’ने २००४ मध्ये केली होता. त्याची गंभीर दखल घेत २००५ मध्ये न्यायालयाने कांदळवनांची कत्तल करून तेथे कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास, त्यावर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास मज्जाव करणारा अंतरिम आदेश दिला होता. तसेच कांदळवनाभोवतालचा ५० मीटर परिसर बफर क्षेत्र म्हणून मोकळा ठेवण्याचेही आदेश दिले होते. त्याच वेळी कांदळवनांच्या परिसरात काम करायचे असल्यास प्रामुख्याने सार्वजनिक हितासाठीचा प्रकल्प, त्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी बंधनकारक केली होती. या मुख्य याचिकेसह अन्य याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी अंतिम निकाल देताना २००५ साली कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत देण्यात आलेला अंतरिम आदेशच प्रामुख्याने काही अतिरिक्त आदेशांसह कायम ठेवला. त्यानुसार कांदळवनांची कत्तल करून सुरू असलेली बांधकामे, त्यावर कचरा, राडारोडय़ाची विल्हेवाट लावणे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने राज्यभरातील खासगी जागेवर असलेली कांदळवनांच्या जागा भारतीय वन कायद्यानुसार त्यांना संरक्षित वा आरक्षित वन म्हणून जाहीर करावे. तसेच हा परिसर राज्याच्या संबंधित वनविभागाकडे वर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचे अन्य निर्देश ’ कांदळवनाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी महिन्याभरात विभागीय आयुक्तांची एक समिती स्थापन करा. ’ या समितीने नियमांचे, आदेशांचे उल्लंघन होत नाही यावर लक्ष ठेवावे. ’ विकास आराखडय़ात कांदळवने आरक्षित ठेवण्याबाबत पालिकांना निर्देश द्यावेत. ’ राज्यातील खासगी जागांवरील कांदळवने सरकारने आरक्षित वनजमीन म्हणून १८ महिन्यांच्या आत अधिसूचित करावीत. ’ कांदळवनांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा विचार करावा. ’ पोलीस वा महाराष्ट्र पोलीस सुरक्षा महामंडळाचे जवान कांदळवनांच्या सुरक्षिततेसाठी तैनात करावेत. ’ कांदळवनासभोवताली सुरक्षित भिंत उभारण्यात यावी. ’ त्यावर अतिक्रमण झालेले नाही याची सॅटेलाईटद्वारे नियमित पाहणी करण्यात यावी.
