सौरभ कुलश्रेष्ठ करोनाच्या संकटामुळे चीनऐवजी भारताकडे पर्याय म्हणून पाहणाऱ्या परदेशी उद्योगांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्यासाठी मोठा धोरणात्मक बदल करण्यात येत असून सर्व परवानग्या मिळाल्यावर कारखाना उभारण्याची अट शिथिल करून उद्योग उभारण्याबाबतची प्रमुख परवानगी मिळाल्यावर गुंतवणूकदारांना कारखाना उभारण्याची प्रक्रि या सुरू करता येईल. पर्यावरणासह इतर सर्व आनुषांगिक परवानग्या नंतर मिळवता येतील. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा प्रकल्प उभारण्याचा कालावधी व खर्च कमी होणार आहे. राज्यात विदेशी गुंतवणूक यावी, यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. अनेक देश महाराष्ट्राकडे चौकशी करत आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया येथील प्रतिनिधी उद्योग विभागाच्या कृतिदलाशी चर्चा करीत आहेत. काही कंपन्यांसह चर्चेच्या फे ऱ्या सुरू झाल्या आहेत. या उद्योगांना महाराष्ट्र हा पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने जास्त सोयीचा वाटतो; पण त्याचबरोबर उद्योग उभारण्यात अधिक सहजता यावी यासाठी मोठा धोरणात्मक बदल आम्ही करत आहोत. उद्योग उभारण्याचा करार झाल्यावर पर्यावरणासह, कामगार आदी विविध विभागांच्या परवानग्या- ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवण्यात बराच अवधी जातो. त्याऐवजी परवानग्यांचा सोपस्कार सोपा करण्यासाठी महाराष्ट्रात उद्योग उभा करण्याची प्रमुख परवानगी मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना तातडीने कारखाना उभारण्याचे काम हाती घेता येईल. पर्यावरणसह विविध आनुषंगिक परवानग्या घेण्याची प्रक्रि या समांतररीत्या सुरू ठेवता येईल. त्यातून कारखाना उभारण्याच्या कामातील परदेशी गुंतवणूकदारांचा वेळ व पैसा वाचेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्याचबरोबर इतर सवलती काय हव्या आहेत, देता येतील याचा चर्चेत अंदाज घेत असून त्यानुसार निर्णय घेण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. पुढील काळात राज्यात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू होणार असल्याने लघु उद्योगांनी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज रहावे, असेही देसाई यांनी नमूद केले.
