संदीप आचार्य ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत गरोदरपणातील काळजी, नवजात शिशूंचे आरोग्य तसेच संसर्गजन्य आजारांवरील उपचारांसाठी राज्यातील दहा हजार प्रथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांचे बळकटीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आरोग्य विभागाने हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत नवजात बालके व गर्भवती मातांवरील उपचारासाठी टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा, तसेच मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत राज्यात आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा विकास करण्यात येत आहे. एकूण तीन टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार असून यात प्राथमिक आरोग्यकेंद्र व उपकेंद्रांमधील आरोग्यसेवेचा विस्तार व बळकटीकरण केले जाणार आहे. राज्यातील १०,६६८ उपकेंद्र व १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी १२२० डॉक्टरांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. या अंतर्गत गरोदरपणा व बाळंतपणातील काळजी, नवजात शिशु आरोग्य सेवा, बालके व किशोरवयीन मुला-मुलींचे आरोग्य, कुटुंबनियोजन, साथीचे आजार, लहान मुलांसाठी बाह्य़रुग्ण सेवा, असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी तसेच उपचार, डोळे व कान-नाक-घसा विकारांचे आजार, मूलभूत मौखिक सेवा, वृद्धत्व काळातील आजार, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच मानसिक आजारांची तपासणी व प्राथमिक उपचार आणि योगा आदींची काळजी घेतली जाणार आहे. या केंद्रांमध्ये एकूण १३ प्रकारच्या आरोग्य सुविधा मोफत देण्यात येणार असून मानसिक आजारांसाठी तपासणीही केली जाणार आहे. देशात मानसिक आजारांचे रुग्ण वाढत असून ग्रामीण भागातही विविध समस्यांमुळे मनोविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याचे लक्षात आल्यामुळे याचीही छाननी करून प्राथमिक मानसिक उपचार या केंद्रावर दिले जाणार असल्याचे डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले. मार्च २०१९ पर्यंत १६७३ उपकेंद्रे व ४७९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रात रुपांतर केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात २०१९-२० पर्यंत ५२०० उपकेंद्रे व १३४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रुपांतर हाईल तर २०२०-२१मध्ये ३७९५ उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रात रुपांतर केले जाईल. या सर्व केंद्रांवर रुग्णांना १३ प्रकारच्या आरोग्य सेवा देण्यात येतील. -डॉ. साधना तायडे, आरोग्य संचालक
