शारीरिक तपासणी केल्याशिवाय खासगी डॉक्टरांनी करोना चाचणीची चिठ्ठी दिल्याचे आढळल्यास त्या डॉक्टरची वैद्यकीय नोंदणी रद्द करण्यापासून ते त्याच्या विरोधात कायदेशीर गुन्हा नोंदविण्यापर्यंत कठोर कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे. खासगी किंवा सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये करोना चाचणी करण्यासाठी डॉक्टरची चिठ्ठी असणे बंधनकारक आहे. तसेच पालिकेच्या नियमावलीनुसार, लक्षणे असलेल्या रुग्णांची चाचणी केली जाते. यातून ६० वर्षांवरील आणि इतर आजार असलेल्या व्यक्ती, गरोदर महिलांना मात्र वगळले आहे. परंतु काही ठिकाणी दुसऱ्या राज्यातील डॉक्टरांची चिठ्ठी दाखवून खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावरून पालिकेच्या एका वॉर्ड अधिकाऱ्यांनीही अशा डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र याबाबत समाजमाध्यमांमधून टीका झाल्याने हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. खासगी प्रयोगशाळा नफ्यासाठी अशा चाचण्या करत असल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे खासगी डॉक्टराच्या चिठ्ठीने चाचण्या होणार नाहीत, असा प्रस्तावही तत्कालीन आयुक्तांनी मांडला होता. मात्र तोही पालिकेने गुंडाळला. पालिकेच्या चाचणी नियमावलीचे योग्य पालन केले जात आहे का याची जबाबदारी वार्डमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर पालिकेने सोपविली आहे. स्थानिक खासगी डॉक्टरांनी दुसऱ्या विभागातील रुग्णांची शारीरिक तपासणी न करताच करोना चाचणी करण्याची चिठ्ठी दिल्याचे संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला आढळल्यास त्या डॉक्टरविरोधात कडक कारवाई करण्याचे संकेत पालिकेने दिले आहेत. यात डॉक्टरची वैद्यकीय नोंदणी रद्द केली जाईल किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला जाईल असे या कारवाईचे स्वरूप असल्याचे आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. तसेच करोना चाचणीची चिठ्ठी लिहून देण्याच्या अर्जामध्ये देखील डॉक्टरांनी नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. करोनाचे प्राथमिक निदान करण्यासाठी शारीरिक तपासणी करणे बंधनकारक असल्याचे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने(आयसीएमआर) आदेश दिलेले नाही. संसर्ग प्रसार होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने टेलीमेडिसीनद्वारे उपचार करण्याचे अधिकार डॉक्टरांना दिले आहेत. तेथे पालिके ने शारीरिक तपासणी करण्याचा आग्रह धरणे नियमाबा असल्याचा आक्षेप असोसिएशन ऑफ मुंबई कन्सलटंटसने(एमसी) नोंदविला आहे. पालिकेने हा आदेश मागे घेण्याची मागणी एमसीने केली आहे. संसर्ग प्रसार वाढण्याचा धोका फोनच्या माध्यमातून लक्षणांवरून चाचणीची आवश्यकता आहे का हे ठरविणे शक्य आहे. संसर्ग पसरण्याचा धोका असल्याने रुग्णांना दवाखान्यांत जाण्यास बंधनकारक करणे जोखमीचे आहे. रुग्णाला लक्षणे नसल्यास नमुने न घेण्याचा अधिकार प्रयोगशाळांनाही दिलेला आहे. त्यामुळे गैरप्रकार रोखण्यासाठीच्या पर्यायांबाबत खुलेपणाने चर्चा न करता थेट कारवाईची भाषा वापरून पालिकने धमकावणे अत्यंत चुकीचे आहे. अशाने खासगी डॉक्टर तपासणी करण्याकडे पाठ फिरवतील. परिणामी चाचण्या कमी होतील आणि संसर्ग प्रसाराचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.थेट असल्याचे एमसीचे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी व्यक्त केले.
