नोकरी करणारे अर्जदार तसेच थकबाकीदारांना १० हजारांची मदत नाही; कर्जमाफीसाठीही कठोर निकष राबविणार बँकेच्या कर्जव्यवस्थेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या राज्यातील सुमारे ३१ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपये अग्रीम कर्ज देण्यासाठी अनेक कठोर निकष राज्य सरकारने बुधवारी जारी केले. या अग्रीम कर्जासाठी अपात्र शेतकरी कोण, याची भलीमोठी यादी आहे. त्यासोबत कर्जमाफीचा लाभही कोणाला द्यायचा, त्यासाठीही याच पध्दतीने कठोर निकष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे नोकरदार शेतकरी तातडीच्या मदतीसाठी अपात्र ठरणार असून निम्म्याहून अधिक अर्जदार कर्जकक्षेतून बाहेर जाणार आहेत. सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला तरी अंमलबजावणी कठीण असून त्यास बराच कालावधी लागणार आहे. कर्जमाफीचा लाभ सधन शेतकऱ्यांना घेता येऊ नये, यासाठी कठोर निकष ठेवले जाणार असून ही समिती अजून निश्चित झालेली नाही. कर्जमाफीसंदर्भात बँकांशीही अजून पूर्णत चर्चा झालेली नाही व त्यांनी अजून अनुकूलता दाखविलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपये तातडीने अग्रीम पीक कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश जारी केले आहेत. बँकांकडून त्याचे पालन होईल आणि निकष ठेवले असले तरी गरजू व गरीब शेतकऱ्यांना ही रक्कम उपलब्ध होईल, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्राला या निमित्ताने मोठा धक्का बसला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता कर्जमाफी दिली जाणार नाही. बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, दूध संघ, मजूर संस्था यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालकांना कर्जमाफीतून वगळले जाणार आहे. सहकाराला हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. यांना कर्ज मिळणार नाही.. राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे सदस्य, महापालिका व पालिकांचे नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक, डॉक्टर, वकील, लेखापरीक्षक, अभियंते, व्यावसायिक, नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार, कंत्राटदार, ठेकेदार, ज्यांच्याकडे दुकान परवाना आहे असे दुकानदार, चारचाकी वाहन असलेले मालक यांना वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कुटुंबातील एखादीही व्यक्ती या संवर्गात मोडत असेल तर त्यांना १० हजारांचे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे आता कर्जमाफीतूनही हे घटक पूर्णपणे वगळले जातील हे स्पष्ट झाले आहे.
