News Flash

फटाकेबंदीच्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी

राज्य सरकारची न्यायालयात ग्वाही

राज्य सरकारची न्यायालयात ग्वाही

मुंबई : हवेची गुणवत्ता वा पातळी निकृष्ट किंवा अति निकृष्ट असलेल्या शहरांमध्ये फटाके फोडण्यावर बंदी घालणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

‘एनजीटी’च्या आदेशांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने सरकारचे हे म्हणणे मान्य करत जनहित याचिका निकाली काढली.

फटाक्यांमुळे आधीच हवेची गुणवत्ता खालावते. या वेळी करोना सावटाखाली दिवाळी साजरी करावी लागत आहे. अशा स्थितीत फटाके फोडण्यास परवानगी दिली तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर होईल. त्यामुळे दिवाळीत प्रामुख्याने २० नोव्हेंबपर्यंत फटाक्यांची व्रिकी आणि ते वाजवण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश सरकारला देण्याची विनंती पुणेस्थित अनिरुद्ध देशपांडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली होती. याचिकेनुसार, दरवर्षी दिवाळी फटाके वाजवल्यामुळे हवेची गुणवत्ता खूप खालावते. अनेक जिल्ह्य़ांतील हवेच्या गुणवत्तेची पातळी नेहमी निकृष्ट असते. २०१७च्या दिवाळीत हवेचा दर्जा सर्वाधिक खालावला होता. फटाक्यांमुळे अनेकांना श्वसनाचे आजार होतात. यंदाची स्थिती वेगळी आहे, करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदा दिवाळी साजरी केली जात आहे. अद्यापही करोनाचा धोका टळलेला नाही. दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. करोनाचा विषाणूही श्वसनयंत्रणेवर हल्ला करतो. विविध आजार असलेले विशेषत: वृद्धांसाठी करोना जीवघेणा ठरत आहे. त्यामुळे दिवाळीत करोनाचा आणखी फैलाव होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि जनहितासाठी फटाक्यांची विक्री आणि ते फोडण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

हरित लवादाचा आदेश काय?

हवा निकृष्ट वा अत्यंत निकृष्ट असलेल्या शहरांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील खंडपीठाने ९ नोव्हेंबरला दिले होते. त्याच वेळी अशा शहरांमध्ये पर्यावरणस्नेही फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी देत केवळ दोनच तास फटाके वाजवण्यात यावेत, असेही स्पष्ट केले होते.

मुंबईत हरित फटाक्यांची मागणी अपवादात्मक

फटाके  खरेदीसाठी गुरुवारी मुंबईतील घाऊक बाजारपेठेत गर्दी झाली होती. काही अपवाद सोडले तर कोणीही हरित फटाक्यांची मागणी करीत नव्हते. हरित फटाक्यांची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी विक्रेते ग्रीन शिक्क्याकडे लक्ष वेधत होते. उर्वरित ग्राहकांचा कल वापरास परवानगी असलेल्या फटाक्यांकडे आहे. त्यामुळे बहुतांश घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी आवाजी, आकाशात झेपावून फु टणाऱ्या आणि अधिक धूर ओकणाऱ्या फटाक्यांची विक्री बंद केल्याचे आढळले. हे फटाके  दिवाळीनंतरच्या हंगामासाठी गोदामांमध्ये पाठवून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांतील विषारी धूर, धूलिकण आणि मानवी आरोग्यास धोकादायक धातू आदींचे प्रमाण कमी करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानंतर नीरी, ‘सीएसआयआर’ने पर्यावरणस्नेही फटाक्यांसाठी नियमावली आणि मिश्रण तयार केले होते.

हरित फटाक्यांमुळेही प्रदूषण! ; ‘आवाज फाऊंडेशनचा दावा

मुंबई : हरित किं वा ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ या शिक्क्याखाली विक्री होणाऱ्या फटाक्यांमध्येही बेरीयम नायट्रेट, पोटॅशियम नायट्रेट, अ‍ॅल्युमिनिअम आणि अन्य धातूंची भुकटी असल्याने या फटाक्यांमुळेही प्रदूषण पातळी वाढणार असल्याचा इशारा ‘आवाज फाऊंडेशन’च्या सुमैरा अब्दुलाली यांनी के ला.

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषदेची (सीएसआयआर) मान्यता असा ‘ग्रीन क्रॅकर्स’वरील शिक्क्याचा अर्थ असला तरीही या हरित फटाक्यांमुळे प्रदूषण होईल आणि त्याचा सर्वाधिक त्रास लहान मुले, वृद्ध आणि श्वसन विकाराच्या रुग्णांना होईल, अशी भीती अब्दुलाली यांनी व्यक्त केली.

‘ग्रीन क्रॅकर्स’ असा शिक्का असलेल्या आवरणाच्या आत खरोखरच हरित फटाके  आहेत का? हे तपासणारी यंत्रणा अद्याप नसल्याचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केले असून ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे, असेही नमूद केले आहे.

‘बहुतांश फटाके पर्यावरणस्नेहीच’

बाजारपेठेत उपलब्ध असलेले बहुतांश फटाके  हरित, पर्यावरणस्नेही आहेत. ते ओळखता यावेत यासाठी उत्पादकांनी आवरणावर क्यूआर कोडही दिला आहे. नीरी, सीएसआयआर संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या फटाक्यांमधील उत्सर्जन ३० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होते, असे फटाके  उत्पादकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष पी. गणेशन यांनी सांगितले.

हरित फटाक्यांची खासगी प्रयोगशाळेत आम्ही दोनदा तपासणी करून घेतली. त्यात सर्व विषारी घटक आढळले.

– सुमैरा अब्दुलाली, आवाज फाऊंडेशन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 13, 2020 4:05 am

Web Title: strict enforcement of the firecrackers ban order says maharashtra government in court zws 70
Next Stories
1 Coronavirus : उपचाराधीन रुग्णांत घट
2  ‘बीपीसीएल’मधील निर्गुंतवणुकीचा निर्णय विचारविनिमयानंतरच
3 युतीधर्मपालन नितीशकुमारांकडून शिका!
Just Now!
X