स्मारकांबाबत शासनाची कठोरनियमावली; व्यक्ती वा संस्था कायद्याच्या कचाटय़ात गावात, शहरात वा सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्याबाबत राज्य शासनाने कडक नियमावली जाहीर केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक वाहतुकीच्या आड येणाऱ्या पुतळ्यांच्या उभारणीला परवानगी दिली जाणार नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पुतळे बसविल्यास, संबंधित व्यक्ती वा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. आता यापुढे पुतळा उभारण्यास परवानगी द्यायची की नाकारायची, याबद्दलचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीला राहणार आहेत. राज्य शासनाने २००५मध्ये काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्यात आणखी सुधारणा करून पुतळे उभारण्याचे धोरण अधिक कडक करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी एका आदेशाद्वारे त्यासंबंधीचे नियम जाहीर केले आहेत. राज्यातील विविध गावांमध्ये व शहरांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रपुरुष, थोर व्यक्तींचे पुतळे बसविण्याबाबत शासनाकडे मागण्या येतात. मात्र शासनातर्फे असे पुतळे उभारण्यासाठी निधी दिला जात नाही. स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून किंवा लोकवर्गणीतून ते बसविले जावेत, असे शासनाचे धोरण आहे. पुतळे उभारण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करून ते मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. विहित अटी, नियम व शर्तीचे पालन केल्याची खात्री करून पुतळे उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता शासनाकडे मंजुरीसाठी असे प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. काय करावे लागेल? संस्था व समित्यांना कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. खासगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभारता येणार नाही. पुतळा बसविण्यात येणारी जागा अनधिकृत किंवा अतिक्रमित असता कामा नये. पुतळा उभारल्यामुळे गाव, शहराच्या सौंदर्याला बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, जातीय तणाव वाढणार नाही, याबाबत सविस्तर चौकशी करून संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखाने ना हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. ना-हरकरत प्रमाणपत्र बंधनकारक पुतळा उभारल्यामुळे वाहतुकीस व रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याचे पोलीस विभागाचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत पाठविणे बंधनकारक राहणार आहे. भविष्यात रस्ते रुंदीकरण वा अन्य विकासकामांमुळे पुतळा हटविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्यास विरोध न करता पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेने ती कार्यवाही स्वखर्चाने करायची आहे. राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देताना त्याच राष्ट्रपुरुषाचा किंवा थोर व्यक्तीचा पुतळा त्या गावात अथवा शहरात दोन कि.मी. त्रिज्येच्या परिसरात त्यापूर्वीच उभारलेला नाही, याची खात्री करून घ्यावी लागणार आहे.
