अपमानास्पद वागणुकीबद्दलही लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली प्रसंगी बडतर्फीही राज्य सरकारने शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम केले आहेत. एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याच्या कामात विशेष लक्ष देणे, हस्तक्षेप करणे अथवा तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानस्पद वागणूक दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यावर लैंगिक छळवादाच्या आरोपाखाली कारवाई केली जाणार आहे. या अपराधाबद्दल बदली, आर्थिक लाभ रोखणे, निलंबन, यांबरोबरच सेवेतून बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते, असे सामान्य प्रशासन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य सरकारने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये काही मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. ऑक्टोबरमध्ये तशी अधिूसचना काढली असली, तरी अलीकडेच सर्व विभागांना, कार्यालयांना पत्रे पाठवून या सुधारीत नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व व लोकशाहीची मूल्ये यांच्याप्रती वचनबद्ध रहाणे, भारताचे सौर्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता, आणि नैतिक मूल्ये यांचे रक्षण करणे, राजकीयदृष्टय़ा तटस्थ राहणे, समाजातील गरीब व वंचित घटकांशी भेदभाव न करणे इत्यादी वर्तणूक विषयक नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालयांतील महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवादाला प्रतिबंध करणारे कडक नियम करण्यात आले आहेत. कामाच्या ठिकाणी शारीरिक संपर्क, कामोद्दीक प्रणयचेष्टा, लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती, लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे, अश्लील साहित्यांचे प्रदर्शन किंवा अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण, अशा प्रकारच्या वर्तनाचा लैंगिक छळवादाच्या व्याखेत समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे, हाहा लैंगिक छळवादाचा अपराध मानला जाणार आहे. त्याचबरोबर तिच्या कामामध्ये हानिकारक वागणूक देण्याची गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे, तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण तयार करणे, किंवा तिच्या स्वास्थ्यावर अथवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणू देणाऱ्यावर लैंगिक छळवादाच्या आरोपाखाली कारवाई केली जाणार आहे. या अधिसूचनेत कामाचे ठिकाण कोणते हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयांव्यतिरिक्त रुग्णालये, शुश्रुषालये, कोणतीही क्रीडा संस्था, प्रेक्षागार, क्रीडा संकूल, स्पर्धा किंवा खेळाचे ठिकाण, तसेच कामाच्या अनुषंगाने महिला कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण, त्यात प्रवासाठी वापरण्यात येणारे वाहन व निवासस्थान किंवा घराचाही सामवेश करण्यात आला आहे. गैरवापराचा धोका आणि उपाययोजना शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम केले असले तरी, त्याचा गैरवापर होण्याचाही धोका आहे, अशी कर्मचारी वर्गात चर्चा आहे. त्याचीही शासनाने दखल घेतली आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागात अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती असणार आहे. ज्याच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत, त्याचीही बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. सखोल चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यानंतरत कारवाई केली जाणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
