सौरभ कुलश्रेष्ठ करोनाच्या साथीमुळे ग्रामपंचायती निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींवर खासगी प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकार व भाजप समोरासमोर आले आहेत. वरकरणी हा राजकीय संघर्ष वाटत असला तरी वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींसाठी येणाऱ्या ४६६० कोटी रुपयांपैकी या १४ हजार ग्रामपंचायतींना सुमारे २३३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असताना तिजोरीच्या चाव्या कोणाच्या हातात राहणार, निवडणुकीच्या काळात गावांचा विकास कोण करणार आणि त्यातून पुन्हा सत्तेची फळे असा हा राजकीय अर्थकारणाचा संघर्ष असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात २७ हजार ७८२ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी १४ हजार ३१४ ग्रामपंचायतींची मुदत २०२० मध्ये संपत आहे. पण करोनाची परिस्थिती पाहता निवडणुका घेणे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे मुदतवाढ किंवा प्रशासक नियुक्ती हे दोनच मार्ग उरतात. महाविकास आघाडी सरकारने या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही पुन्हा नेमणुकीचे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी-जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना न देता त्यात पालकमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा घाट घातल्याचा आरोप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी करत उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. तसेच विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक का नेमत नाही, असा सवालही केला. महाविकास आघाडी सरकार व त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्ये यानिमित्ताने संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षांच्या मुळाशी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या निधीच्या चाव्या कोणाकडे राहणार हा प्रश्न आहे. जूनचा शेवटचा आठवडा आणि जुलैमध्ये राज्यातील २७ हजार ७८२ ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी १४५६ कोटी रुपयांचे दोन हप्ते असे एकूण २ हजार ९१३ कोटी ५० लाख रुपये आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महाराष्ट्राला १५ व्या वित्त आयोगातून वर्षभरात ५ हजार ८२७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषदांसाठी, १० टक्के निधी पंचायत समित्यांसाठी तर ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींसाठी आहे. म्हणजे राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतींना एकू ण ४६६१ कोटी रुपये वर्षभरात उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी १४ हजार ३१४ ग्रामपंचायती म्हणजे ५२ टक्के ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. त्यामुळे ४६६१ कोटी रुपयांपैकी निम्मा २३३० कोटी रुपयांचा निधी या मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी ११६५ कोटी रुपये या दोन हप्त्यांमुळे या ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत जमाही झाले आहेत. मुदत संपत असताना निवडणुकीच्या तोंडावर या निधीतून मोठय़ा प्रमाणात ‘विकास’कामे करून ग्रामपंचायतीच्या सत्तेची सूत्रे ताब्यात ठेवण्याचा सत्ताधारी सरपंच व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळेच प्रशासकाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती ठेवून निवडणुकीवेळी त्याची राजकीय फळे मिळावीत असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे. तर सरपंचालाच प्रशासक नेमावे अशी भूमिका घेऊन भाजप या संपूर्ण निधीच्या व पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सत्तेच्या चाव्या आघाडीच्या ताब्यात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देण्यात किंवा विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक नेमण्यात कायदेशीर अडचण आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशासक नेमण्यात करोना नियंत्रणाचा त्यांच्यावरील जबाबदारीचा अडथळा आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील विकासकामे थांबू नयेत म्हणून नाइलाजाने खासगी प्रशासक नेमावे लागत आहेत. - हसन मुश्रीफ, ग्रामविकासमंत्री ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीच्या चाव्या या सरपंचांसारख्या लोकनियुक्त प्रतिनिधीकडे असणे गरजेचे आहे. ते शक्य नसेल तर ग्रामसेवकाला प्रशासक नेमावे अन्यथा सुरक्षित अंतर ठेवून निवडणुका घ्याव्यात. पण ग्रामपंचायतीच्या चाव्या खासगी व्यक्तीकडे कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ नयेत. - सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते
