सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नीट’ सक्तीचा फटका ‘एमएचटी-सीईटी’च्या परीक्षांर्थीमध्ये ‘नीट’वरून असलेला गोंधळ राज्य सरकारने दूर केला असला तरी राज्यातील नऊ अभिमत विद्यापीठांच्या स्वतंत्रपणे होणाऱ्या प्रवेश परीक्षांबाबत विद्यार्थी अजूनही संभ्रमात आहेत. या अभिमत विद्यापीठांनी दीड ते चार हजार रुपयांपर्यंतचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेकरिता म्हणून वसूल केले आहे. मात्र, ‘एमएचटी-सीईटी’प्रमाणे अभिमत विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षा द्यायच्या की नाहीत या बाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला गोंधळ दूर करण्याची तसदी या विद्यापीठांनी अद्याप घेतलेली नाही. सर्व राज्यातील सरकारी महाविद्यालयांमधीलच नव्हे तर देशभरातील खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधीलही एमबीबीएस व बीडीएस या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून ‘नीट’मधूनच केले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. त्यामुळे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांबरोबरच खासगी संस्थाचालक संघटना आणि अभिमत विद्यापीठांच्याही परीक्षा द्यायच्या की नाही, या बाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. प्रत्येक राज्यांप्रमाणे खासगी संस्थाचालकांच्या संघटना आणि अभिमत विद्यापीठे स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा आयोजित करतात. महाराष्ट्रात तर नऊ अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी वध्र्यातील स्वतंत्र दर्जा असलेल्या ‘महात्मा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस(सेवाग्राम)’ची १७ एप्रिलला झालेली प्रवेश परीक्षा वगळता बहुतांश परीक्षा अद्याप व्हायच्या आहेत. ५ मे रोजीची एमएचटी-सीईटी झाल्यानंतर ७ मे रोजी प्रवरा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसची सीईटी होणार आहे. तर नवी मुंबईच्या डी.वाय.पाटील विद्यापीठाची आणि कृष्णा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसची एकाच दिवशी म्हणजे ११ मे रोजी होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी १२ मे रोजी कोल्हापूर डी.वाय. पाटील विद्यापीठाची सीईटी आहे. तर १५ मे रोजी दत्ता मेघे इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसची आणि २१ मे रोजी एमजीएम युनिव्‍‌र्हसिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस अशा लागोपाठ अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटी होणार आहेत. परंतु, एमएचटी-सीईटीप्रमाणे या परीक्षा त्या त्या विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांनी द्यायच्या की नाही, या बाबतचा खुलासा विद्यापीठांनी न केल्याने त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. ही विद्यापीठे त्यांच्या सीईटीकरिताही विद्यार्थ्यांकडून बक्कळ पैसे वसूल करतात. उदाहरणार्थ एमजीएम परीक्षेचे तब्बल ४,५०० इतके परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेतले आहे. तर डी.वाय. पाटील विद्यापीठाने २,५०० रुपये, प्रवरा इन्स्टिटय़ूटने १,७००, कराडच्या कृष्णा इन्स्टिटय़ूटने १५०० अशी शुल्कवसुली केली आहे. तुलनेत एमएचटी-सीईटीकरिता विद्यार्थ्यांकडून अवघे ८६० रुपये इतकेच शुल्क घेतले जाते. इतके परीक्षा शुल्क घेऊनही सीईटीबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेला गोंधळ दूर करण्याचे तसदी या विद्यापीठांना घेतलेली नाही. आता या सर्व विद्यापीठांचे लक्ष ३ मे रोजी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांकडून दाखल होणाऱ्या फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीवर आहे.
