मराठी शिकण्याची इच्छा असूनही विद्यार्थी वंचित एकीकडे राज्यातील मराठी शाळा बंद पडत असून सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये मात्र मराठी शाळांमध्ये शिकण्याची मराठी बांधवांची इच्छा असूनही मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्याची पुरेशी सोय नसल्याने या भागातील विद्यार्थ्यांना इतर माध्यमातून शिकावे लागत आहे. शासनाने पाच वर्षांपूर्वी सीमावर्ती भागात ३६ गावांमध्ये मराठी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याबाबतचा शासन निर्णय काढूनही अंमलबजावणी होत नसल्याने त्या भागातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. चंद्रपूर, सांगली व नाशिक जिल्ह्य़ांतील सीमालगतची गावे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात राज्यांच्या जवळ आहेत. या भागातील गावे, तांडा व वस्तीमध्ये मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून सुरू होती. सीमावर्ती भागात मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याबाबत ८ ऑगस्ट २०११ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्याती आली. मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेऊन सीमावर्ती भागातील सुमारे ३६ गावांमध्ये मराठी माध्यमाच्या नवीन माध्यमिक शाळा विशेष बाब म्हणून अनुदान तत्त्वावर सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय झाला होता. ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णयही जारी केला होता. या शासन निर्णयानंतरसुद्धा सीमावर्ती भागातील ३६ गावांमध्ये मराठी माध्यमाच्या एकाही माध्यमिक शाळेला शासनाने अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. या भागामध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी मार्च २०१४ मध्ये संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. सदरचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय समितीच्या माध्यमातून छाननी होऊन गुणक्रमे प्रस्ताव शासनास सादर झालेले आहेत. मात्र, याबाबत अद्यापही शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहिले असून सीमावर्ती भागात तातडीने मराठी शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ..अन्यथा उच्च न्यायालयात राज्यातील पूर्ण अनुदान असलेल्या हजारो वर्गतुकडय़ा व शेकडो शाळा बंद होत असताना मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या मराठी नागरिकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. सीमावर्ती गावांमधील नागरिक मराठी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करीत असताना त्यांच्या शिक्षणाची सोय न करणे मराठी भाषिकांवर अन्यायकारक आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाची तातडीने शासनाने अंमलबजावणी न केल्यास नाइलाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आमदार रामनाथ मोते यांनी घेतला असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
