उत्तरपत्रिकांच्या ऑनलाइन मूल्यांकनाच्या गोंधळावरून न्यायालयाने विद्यापीठाला फटकारले 

उत्तरपत्रिकांच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे निकाल लावण्याबाबत सुरू असलेला गोंधळ अद्यापही थांबलेला नाही याची उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा दखल घेतली. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली तज्ज्ञ मनमानी पद्धतीने कारभार करत असतील आणि त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे हे दिसत असूनही बघ्याची भूमिका घेऊन आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला धारेवर धरले. तसेच या गोंधळाची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी काय धोरणात्मक निर्णय घेणार हे शुक्रवापर्यंत सांगण्याचेही न्यायालयाने विद्यापीठाला बजावले आहे. ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

उत्तरपत्रिकांच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनासाठी आधीपासूनच तयारी केली असती तर वेळेत निकाल लावणे शक्य झाले असते आणि चलनकल्लोळासारखी परिस्थिती उद्भवली नसती, अशा शब्दांत न्यायालयाने विद्यापीठाच्या सावळ्यागोंधळावर यापूर्वीही टीका केली होती. ऑनस्क्रीन मूल्यांकनावरून निर्माण झालेल्या गोंधळाप्रकरणी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय शिक्षक संघटनेने (बुक्टू) याचिका केल्या आहेत.

न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी निकालानंतरही गोंधळ सुरूच असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. सगळे काही सुरळीत झाल्याचा दावा विद्यापीठातर्फे करण्यात आला. मात्र  गोंधळ अद्याप सुरूच असल्याची वृत्ते दररोज वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. अद्ययावत प्रणालीच्या नावाखाली तज्ज्ञ मनमानी कारभार करत असतील आणि त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे दिसत असूनही बघ्याची भूमिका घेऊन त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही.याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास विद्यापीठ आम्हाला रोखू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने विद्यापीठाला फटकारले. एवढेच नव्हे, तर ही प्रणाली वाईट आहे आणि ती एका रात्रीत यशस्वीपणे राबवली जाईल, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु या सगळ्यामुळे जी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी धोरण आखणार हे वारंवार सांगण्याऐवजी त्याच्या अंतिम निर्णयाबाबत शुक्रवापर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने विद्यापीठाला बजावले.

‘मेरीट ट्रॅक’ कंपनीला एक कोटी; पुढील सत्र परीक्षेसाठीही निवड

मुंबई विद्यापीठाच्या संगणाकाधारित मूल्यांकनाच्या गोंधळामध्ये सामील असलेल्या मेरीट ट्रॅक कंपनीवरदेखील कारवाई करण्याची मागणी सर्व स्तरातून केली जात असताना या कंपनीला आत्तापर्यंत विद्यापीठाने १ कोटी रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून पुढील सत्र परीक्षेसाठीदेखील याच कंपनीची निवड करत एवढी मोठी रक्कम कंपनीला दिल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्गातून नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. विद्यापीठाच्या संगणाकाधारित मूल्यांकनाच्या पद्धतीसाठी निवड करण्यात आलेली मेरीट ट्रॅक कंपनी ही तांत्रिक पूर्वअर्हता निकष पूर्ण करण्यामध्ये असमर्थ असल्याने निविदा प्रक्रियेमधून बाद ठरविण्यात आले होती. परंतु अटींमध्ये शिथिलता आणत विद्यापीठाने याच कंपनीला काम दिल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. सदोष निवड पद्धती, मूल्यांकनामध्ये निर्माण झालेल्या असंख्य तांत्रिक अडचणीमुळे लांबलेले निकाल आणि विद्यार्थ्यांना यामुळे झालेला मनस्ताप या पाश्र्वभूमीवर मेरीट ट्र्रक या कंपनीला पुढील सत्राच्या मूल्यांकनाचे काम दिले जाऊ नये अशी मागणी केली जात आहे. विद्यापीठाने मात्र कराराचे कारण देत याच कंपनीला पुन्हा काम दिल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्गामध्ये आधीच रोष निर्माण झाला आहे. आता विद्यापीठाने या कंपनीला मागील सत्राच्या मूल्यांकनाचे १ कोटी १८ लाख १७ हजार ४०४ रुपये दिल्याचे उघड झाले आहे. कंपनीने मे महिन्यामध्ये १ कोटी ४८ लाख ६३ हजार ७५० रुपयाचे आणि ऑगस्टमध्ये २ कोटी ६९ लाख २७ हजार ३५० रुपयाचे असे एकूण ४ कोटी १७ लाख ९१ हजार १०० रुपयांचे देयक विद्यापीठाला सादर केले होते. त्यापैकी १ कोटी १८ लाख १७ हजार ४०४ रुपये कंपनीला विद्यापीठाने दिले असून अजून २ कोटी ९९ लाख ७३ हजार ६९६ रुपये बाकी आहे.