केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून प्रशासनात स्थान मिळवणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील शेकडो उमेदवारांना परीक्षेच्या तोंडावर संस्थांनी सध्या वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसत आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या केंद्रातील वसतिगृहे बंद करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर या उमेदवारांना तीन महिने शिष्यवृत्तीही देण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाकडून भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र मुंबई (एसआयएसी) आणि कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक (पीआयटीसी) येथे सुरू करण्यात आली. प्रवेश परीक्षेत पात्रता सिद्ध करून उमेदवारांना या केंद्रात प्रवेश दिला जातो. राज्यातील साधारण ६०० उमेदवार येथे प्रशिक्षण घेतात. वसतिगृह, खानावळ, ग्रंथालय आदी सुविधा आणि विद्यावेतन दिले जाते. दरमहा ४ हजार रुपये विद्यावेतन उमेदवारांना मिळते. पूर्व परीक्षा होईपर्यंत विद्यावेतन मिळते. यंदा तीन महिने उमेदवारांना विद्यावेतन देण्यात आलेले नाही. उमेदवार अडचणीत वसतिगृहे बंद झाल्यानंतर उमेदवारांना तेथून बाहेर पडावे लागले. किती दिवस ही परिस्थिती असेल याचा काहीच अंदाज नसल्याने उमेदवार गरजेपुरते साहित्य घेऊन बाहेर पडले. त्यानंतर टाळेबंदी, जिल्हा प्रवेशबंदी असल्यामुळे अनेक उमेदवार त्यांच्या गावी जाऊ शकले नाहीत. काही जणांवर मिळेल तेथे, मित्रांकडे राहण्याची वेळ आली. अनेकांना पुस्तके वसतिगृहावर राहिल्यामुळे तीही उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यात मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे विद्यावेतनही उमेदवारांना मिळालेले नाही. त्यामुळे बाहेर राहणे, खाणे हा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न उमेदवारांना सतावत आहे. ‘पूर्व परीक्षा होईपर्यंत शासन विद्यावेतन देते. त्यानुसार मेपर्यंत विद्यावेतन मिळणे अपेक्षित आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे विद्यावेतन उमेदवारांनी मार्चमध्ये मिळाले. मात्र, त्यानंतर विद्यावेतन मिळालेले नाही,’ असे उमेदवारांनी सांगितले. परीक्षा तोंडावर मात्र केंद्र बंदच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलल्या. आता त्या ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार पूर्व परीक्षेसाठी आता दोन महिन्यांचाच कालावधी आहे. मात्र, प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबत काहीच सूचना शासनाने दिलेली नाही असा आक्षेप उमेदवारांनी घेतला आहे. ‘गावी अभ्याससाहित्य मिळत नाही. इंटरनेटची सुविधही नाही. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करण्यात अडचणी येत आहेत. आवश्यक ती काळजी घेऊन, नियम पाळून शासनाने वसतिगृह सुरू करणे आवश्यक आहे,’ असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. याबाबत मुंबईतील एसआयएसीच्या संचालकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
