विद्यापीठावर लोकपालांची नियुक्ती करणे बंधनकारक प्रवेश प्रक्रियेतील घोळ ते निकाल लांबणे, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाकडून कागदपत्रे अडवणे अशा अनेक तक्रारींबाबत आता विद्यार्थ्यांना लोकपालाकडे दाद मागता येणार आहे. विद्यार्थी तक्रार निवारणाबाबत शासनाने परिनियम जाहीर केले असून त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाला लोकपाल नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे वेळेवर निराकरण व्हावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तक्रार निवारणाची यंत्रणा २०१२ मध्ये सुरू केली. या नियमावलीत सुधारणा करून त्यावर आयोगाने सूचना मागवल्या आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य शासनानेही विद्यार्थी तक्रार निवारणाबाबत परिनियम जाहीर केले आहेत. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या परिनियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालय, विद्यापीठ विभाग यांच्या स्तरावरही तक्रार निवारण समित्या स्थापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आयोगाच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवण्याची सोय करण्यात आली. तेथे तक्रारीचे निवारण न झाल्यास विद्यापीठाच्या समितीकडे विद्यार्थी दाद मागू शकतील. विद्यापीठाची समिती प्र-कुलगुरू, अधिष्ठाता किंवा वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. या समितीत नोंदणीकृत पदवीधार मतदारसंघातील सदस्यांची नियुक्ती करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या समितीने दिलेल्या निकालाबाबत आक्षेप असल्यास लोकपालांकडे दाद मागता येणार आहे. विद्यापीठांचे माजी कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश यांची लोकपाल म्हणून नियुक्ती करता येईल. विद्यार्थ्यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय द्यावा लागेल. लोकपालांच्या आदेशाचे विद्यापीठाने पालन न केल्यास विद्यापीठांचा निधी थांबवणे, मान्यता काढून घेणे अशी कारवाई विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेली तरतूदही राज्याच्या नियमांमध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र पुनर्मूल्यांकन, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन, मिळालेले गुण याबाबतच्या तक्रारींवर दाद मागता येणार नाही. माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करणे बंधनकारक संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना तेथील सर्व माहिती मिळण्यासाठी छापील स्वरूपात किंवा ऑनलाईन माहिती पुस्तिका प्रकाशित करणे प्रत्येक संस्थेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाविद्यालयाचे स्वरूप, मान्यतेचे तपशील, अभ्यासक्रम, अध्यापनाचे तास, पाठय़क्रम, अध्यापकांची माहिती, त्यांची पात्रता, मान्यतेचे स्वरूप, याबाबतची माहिती, शुल्क, प्रवेश क्षमता, वयोमर्यादा किंवा पात्रता, प्रवेश परीक्षा लागू असल्यास त्याचे तपशील, निवड प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, नियम यांबाबतचर्ी माहिती विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षणस्तरावरील विद्यार्थी तक्रार निवारणाची संवैधानिक व्यवस्था विद्यपीठ तसेच महाविद्यालयस्तरावर आजवर नव्हती. परंतु परिनियम प्रसिध्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रवेशापासून ते परीक्षेच्या निकालापर्यंतच्या विविध तक्रारींचे परिणामकारक निवारण होणार आहे. या परिनियमाद्वारे तक्रार निवारणाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे विद्यपीठांना व महाविद्यालयांना बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी विद्यापीठाच्या स्तरावर लोकपाल नियुक्त करण्याची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
