मुंबईमधील सार्वजनिक वाहनतळांवर पालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांनी अनेक उपकंत्राटदार नेमून वाहने उभी करण्यासाठी येणाऱ्यांकडून दामदुपटीने वसुली सुरू केली आहे. उपकंत्राटदारांचे कर्मचारी पालिकेची पावती दाखवत असले तरी त्यावरील दरानुसार शुल्क वसुली करत नसल्यामुळे वाहनधारकांचे त्यांच्याबरोबर खटके उडत आहेत. वाहनतळांवर होणाऱ्या गैरकारभाराची तक्रार करण्यासाठी पालिकेची यंत्रणाच नसल्याने कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदारांचे आयतेच फावले आहे. मात्र यामध्ये असंख्य वाहनधारकांची पिळवणूक होत असून वाहन उभे करण्यासाठी मुंबईत जागाच मिळत नसल्याने त्यांना मुकाट हा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनतळांचे ५० टक्के कंत्राट महिला बचत गटांना, २५ टक्के स्थानिक बेरोजगारांना आणि उर्वरित २५ टक्के निविदा मागवून कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय पालिका सभागृहात काँग्रेसच्या पुढाकाराने सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला होता. मात्र प्रत्यक्षात महिला बचत गट आणि स्थानिक बेरोजगारांना ही कामे देण्याची वेळ आल्यानंतर कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. आजपर्यंत ही कामे महिला बचत गट आणि स्थानिक बेरोजगारांना मिळू शकली नाहीत. याबाबत वाद सुरू असताना वाहनतळे चालविण्यासाठी कंत्राटदारांना दिलेली मुदत संपुष्टात आली. त्यामुळे पालिकेने आपले कामगार वाहनतळांवर तैनात केले आणि शुल्क वसुली सुरू केली होती. सुरुवातीला कामगार वाहनतळांवर कामे करण्यास राजी नव्हते, पण हळूहळू ते वाहनतळांवर रुळले आणि शुल्क वसुलीच्या कामाला वेग आला होता. त्याच वेळी पालिकेने पुन्हा हळूहळू वाहनतळे कंत्राटदारांच्या हाती सोपविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पालिकेच्या कामगारांची मूळ विभागात पाठवणी करण्यात आली. वाहनतळे ताब्यात मिळाल्यानंतर कंत्राटदारांनी वाहने उभी करण्याच्या जागेचे लचके तोडून उपकंत्राटदारांच्या हवाली केले आहेत. मूळ कंत्राटदारांनी या उपकंत्राटदारांकडून दिवसाला ठरावीक रक्कम घेऊन वाहनतळांची जागा त्यांच्या ताब्यात दिली आहे. कंत्राटदाराचा दिवसभराचा हिस्सा भरून निघावा आणि वरती आपल्या खिशात पैसे पडावेत यासाठी उपकंत्राटदारांनी दामदुपटीने वसुली सुरू केली आहे. पालिकेच्या शुल्कापेक्षा किती तरी पट अधिक पैसे वाहनधारकांकडून घेतले जात आहेत. पालिकेच्या पावतीची मागणी करणाऱ्या वाहनधारकाबरोबर उपकंत्राटदाराचे कर्मचारी अर्वाच्य भाषेत हुज्जत घालत असल्यामुळे अखेर अनेकांना तेथून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. कंत्राटदारांकडे वाहनतळ सोपविल्यानंतर पालिका अधिकारी त्याकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत. तसेच वाहनतळांवर होणाऱ्या पिळवणुकीची तक्रार करण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा नाही. त्यामुळे कंत्राटदार मुंबईकरांची बेसुमार लूट करीत आहेत, पण पालिका अधिकारी त्याकडे डोळेझाक करीत आहेत. त्यामुळे आता हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या वाहनतळांवर पूर्वीप्रमाणे पालिकेचे कामगार तैनात करून शुल्क वसुली करावी, अशी मागणी मुंबईकर करू लागले आहेत. त्यामुळे मिळणारा महसूल थेट पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल आणि कंत्राटदारीतून वाहनतळे मुक्त होतील, असे मत मुंबईकर व्यक्त करू लागले आहेत.
