नवीन उद्योग धोरणात तरतुदीचा सरकारचा विचार उद्योगांनी ८० टक्के जागांवर स्थानिकांना नोकऱ्या न दिल्यास त्यांचा वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा रोखण्याची तरतूद नव्या उद्योग धोरणात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी दिली. औरंगाबाद येथे राज्यातील सहाव्या बाळासाहेब ठाकरे बेरोजगार मेळाव्यात देसाई बोलत होते. स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याबाबत उद्योजक फारसा रस दाखवत नाहीत, अशी तक्रार आमदार संजय शिरसाठ यांनी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर बोलताना देसाई म्हणाले, ‘‘उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना नोकरी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने पूर्वीच आणले होते. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याची माहिती घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. स्थानिकांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या उद्योजकांवर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. नव्या उद्योग धोरणामध्ये स्थानिकांना नोकरी नाकारणाऱ्या उद्योजकांचा वस्तू व सेवा कराचा परतावा थांबवण्यासंदर्भात तरतूद केली जाईल.’’ अलीकडे उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत. उद्योजकांनी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीची रक्कम नऊ वर्षांत त्यांना कर परताव्याच्या रूपाने दिली जाते. ते उद्योग सुरू करतात म्हणजे आपल्यापैकी कोणावर उपकार करीत नाहीत. उद्योगांतून त्यांना लाभ होतोच पण सर्वसामान्यांनाही लाभ व्हावा असे धोरण आहे, असेही देसाई म्हणाले. कौशल्य विकासासाठी नियुक्त केलेल्या सहा हजार संस्थांमार्फत विशेष प्रशिक्षणे दिली जात आहेत. राज्यात तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून दरवर्षी दोन ते तीन लाख तरुण शिक्षण पूर्ण करत असल्याने राज्यात कुशल मनुष्यबळ अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला. या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी मोठय़ा उद्योजकांनी पुढे यावे, यासाठी प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथील दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ांमध्ये बिडकीनमध्ये संरक्षणविषयक उपकरणे तयार करण्यात यावीत, यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. काही उद्योगांशी चर्चा सुरू आहे. औरंगाबादमधील काही उद्योजक संरक्षणविषयक सामग्री तयार करतात. मात्र या क्षेत्रातील व्याप्ती आणखी वाढावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशा उद्योगांसाठी आवश्यक असणारा मोठा प्रकल्प औरंगाबाद येथे व्हावा, याबाबत बोलणीही सुरू असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. बेरोजगार मेळाव्यास खासदार चंद्रकांत खरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते. या वेळी सुमारे ९० कंपन्यांनी त्यांच्याकडील रिक्त जागांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. २५४० बेरोजगारांना नोकरी राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पूर्वीच्या पाच रोजगार मेळाव्यात ३७ हजार ८८२ जणांनी ऑनलाइन अर्ज केले होते, तर १२ हजार ४५० ऑफलाइन अर्ज करण्यात आले होते. आतापर्यंत ३८८ कंपन्यांनी या मेळाव्यांत उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत, तर २० हजार ७५७ बेरोजगार मेळाव्यात सहभागी झाले. यापैकी २५४० बेरोजगार तरुण नोकरीत रुजू झाल्याची आकडेवारी उद्योग संचालनालयाच्या वतीने देण्यात आली.
