उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश; अनुचित घटना घडण्यापूर्वीच इमारती रिकाम्या करणे योग्य मुंबई : वांद्रे येथील ‘एमटीएनएल’च्या इमारतीला लागलेली आग आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनांची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दखल घेतली. नैसर्गिक आपत्ती काही सांगून येत नाही. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत खबरदारी बाळगणे हेच आपल्या हाती आहे, असे स्पष्ट करत मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची विशेषत: खासगी संरचनात्मक पाहणीच्या आधारे स्थगिती आदेश मिळवलेल्या इमारतींची यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. मुंबईतील अनेक इमारती धोकादायक जाहीर केल्यानंतरही तेथील रहिवासी घरे सोडण्यास तयार होत नाहीत. दरवर्षी अनेक इमारती कोसळून शेकडो नागरिकांना प्राण गमवावे लागतात, हजारो आयुष्यभराचे जायबंदी होतात. त्यानंतरही इमारती रिकाम्या करू नयेत, म्हणून रहिवासी न्यायालयात धाव घेतात. पालिकाही या स्थितीमुळे हतबल झाली आहे. त्यामुळेच धोकादायक इमारतींना दिलेले स्थगिती आदेश उठवावे या मागणीसाठी पालिकेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या तरी पालिकेने ५० इमारतींशी संबंधित प्रकरणांची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत दर मंगळवारी प्रत्येकी दहा प्रकरणांची सुनावणी ठेवली आहे. त्यातील बऱ्याचशा प्रकरणांत न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द करत रिकामी करण्यास पालिकेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंगळवारीही अशाच काही प्रकरणांवर सुनावणी झाली. त्यातील पाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठवत पालिकेला इमारती रिकामी करण्याची कारवाई करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. गोरेगाव येथील एका मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावर एक हॉटेल आणि बार आहे. त्याच्या मालकाच्या मते पूर्ण इमारत मोडकळीस आलेली असली तरी त्याचा तळमजला मात्र सुस्थितीत आहे. न्यायालयाने इमारतीची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर हॉटेलमालकाचा दावा किती फसवा आहे, असे सुनावले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाचा निर्णय सोमवारी देण्याचे स्पष्ट केले. हे प्रकरण संपल्यानंतर वांद्रे येथील ‘एमटीएनएल’च्या इमारतीला सोमवारी लागलेल्या आगीचा दाखला न्यायालयाने दिला. नैसर्गिक आपत्ती ही काही सांगून येत नाही. त्यामुळे अनुचित घटना घडून त्यात शेकडोंचे जीव जाण्यापेक्षा काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच नेमक्या प्रकरणांपुरताच पालिकेने विचार करू नये, तर मुंबईतील सगळ्या प्रभागांमध्ये मोडकळीस आलेल्या किती इमारती आहेत, किती प्रकरणे विशेषत: जुनी प्रकरणे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, किती प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने इमारत रिकामी करण्यास स्थगिती दिली आहे, अशा सगळ्यांची यादी सोमवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेच्या वकील रूपाली अधाते यांना दिली. या प्रकरणी मालक आणि रहिवाशांमध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासावरून सुरू असलेला वाद सुरूच राहील. मात्र अनुचित घटना घडू नये आणि त्यात नाहक बळी जाऊ नयेत यासाठी या इमारती रिकाम्या करणे आवश्यक आहे. त्याच हेतूने स्थगिती आदेश उठवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयातून स्थगिती पालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी करण्यात येते. या पाहणीनुसार इमारतींचे अतिधोकादायक, धोकादायक आणि दुरुस्तीयोग्य असे वर्गीकरण केले जाते. धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतींचे रहिवासी आणि पालिका संरचनात्मक पाहणी करते. अनेकदा पालिकेने केलेल्या इमारतीच्या संरचनात्मक पाहणीत इमारत तातडीने रिकामी करण्याची सूचना केली जाते, तर रहिवाशांनी केलेल्या खासगी संरचनात्मक पाहणीमध्ये इमारत सुस्थितीत असल्याचे स्पष्ट केलेले असते. त्या आधारावर रहिवासी न्यायालयात घेऊन स्थगिती मिळवतात.
