अन्यथा आयुक्तांवर अवमान कारवाई : न्यायालय वारंवार आदेश देऊनही शहरांना बकाल करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर गेल्या वर्षभरात काहीच कारवाई न करणाऱ्या सगळ्या पालिकांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महिन्याची शेवटची संधी दिली आहे. परंतु त्यानंतरही कारवाई केली गेली नाही, तर पालिका आयुक्तांवर अवमान कारवाई सुरू करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. तर बेकायदा फलकबाजी करणारे नेते आणि पक्षांना चाप लावणाऱ्या सर्वंकष धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तसेच धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारला न्यायालयाने जुलैअखेरीपर्यंतची मुदत दिली आहे. ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने त्यांनाही बजावले आहे. बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईत सरकार आणि पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढत फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने कारवाईबाबतचा पुन्हा एकदा तपशीलवार निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी बहुतांशी पालिकांनी आदेशांचे पालन केले नसल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने पालिकांना महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच त्यानंतरही अंमलबजावणी न करणाऱ्या पालिका आयुक्तांवर अवमान कारवाई सुरू करण्याचा इशारा दिला. निकाल देताना ‘स्मार्ट सिटीज’चे गाजर दाखवणारे राजकीय पक्ष आणि नेतेच बेकायदा फलकबाजी करून मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरे बकाल करीत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच असे नेते आणि पक्षांवर केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगानेच कारवाईचा बडगा उगारावा आणि त्यादृष्टीने दोन्ही आयोगांनी त्यासाठी सर्वंकष धोरण आखावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते, तर राज्य सरकारलाही धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते.
