|| संजय बापट अधिकारपत्राशिवाय पास अथवा तिकीट देण्यास मनाई मुंबई : मुंबई महानगर आणि पुणे महानगर प्रदेशातील करोना नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने या दोन्ही ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करण्यावर निर्बंध घातले असले तरी अत्यावश्यक सेवेची बनावट ओळखपत्रे सादर करून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे बनावट ओळखत्राच्या आधारे रेल्वेत होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी एकात्मिक प्रवास पास (युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे अधिकार पत्र असेल तरच रेल्वेच्या खिडकीवर पास किं वा तिकीट यापुढील काळात मिळू शके ल. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गेल्या एप्रिलपासून राज्य सरकारने फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरीय रेल्वे प्रवासाला परवानगी दिली आहे. गर्दी कमी व्हावी या उद्देशाने अत्यावश्यक सेवेतील सर्वांना या सेवेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तरीही बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे पास किं वा तिकिटे मिळवली जात आहेत. यातूनच उपनगरीय रेल्वे सेवेत प्रवाशांची गर्दी वाढली. सकाळी किंवा सायंकाळी नेहमीप्रमाणे रेल्वे गाड्यांमध्ये गर्दी होऊ लागली. सध्या मध्य रेल्वेतून दररोज १८ लाख तर पश्चिम रेल्वेतून ११ ते १२ लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत आहेत. यातील ५० टक्के प्रवासी बनावट ओखळपत्राच्या आधारे किं वा रेल्वेची दिशाभूल करून प्रवास करीत असल्याचा संशय राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे महानगर प्रदेशात करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मोठा उद्रेक होण्याच्या भीतीने रेल्वेतून होणाऱ्या प्रवासावर अधिक निर्बंध आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून दिले जाणाऱ्या ओळखपत्राच्या आधारेच पास देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. ओळखपत्र कसे मिळेल ? एकात्मिक प्रवासी पाससाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तयार के लेल्या ऑनलाइन सिस्टीमवर ( युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास) अत्यावश्यक सेवेतील परवानगी असलेल्या सर्व आस्थापनांना आपल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्याच्या सत्यतेची पडताळणी करूनच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मोबाइलवर क्युआरकोड ओळखपत्र पाठविण्यात येणार आहे. मुंबईत खाजगी रुग्णालय आणि सबंधित वैद्यकीय सेवेतील ५६ हजार कर्मचारी असून महानगर प्रदेशातील अन्य शहरांत मिळून ४५ ते ५० हजार कर्मचारी आहेत, त्यांना हे ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पंधरा दिवसांत सर्वांना हे ओळखपत्र दिले जाईल. त्यानंतर या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी के ली जाणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील अन्य घटकांना ते कोणत्या स्तराच्या शहरात राहतात याच्या आधारे हे पास टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पासच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारचे पत्र मिळाले आहे. क्यूआर कोडओळखपत्राचा पाठपुरावा रेल्वे पहिल्यापासूनच करत आहे. जेणेकरून ज्यांना लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे, तेच लोक प्रवास करू शकतात. बनावट ओखळपत्र, अवैध प्रवाशी या विरोधात रेल्वेने वेगवेगळ्या तपासण्या, मोहिम हाती घेतल्या असून, राज्य सरकारच्या निर्देशा नुसार ज्यांना प्रवास करण्याची मुभा आहे, त्यानांच परवानगी दिली जाईल. - शिवाजी सुतार, मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
