बडय़ा नेत्याचे निधन वा काही मोठी दुर्घटना झाल्यास नागरिक स्वत:हून बंद पाळतात. हे प्रकार क्वचित, पण बहुतांशी बंद हे सक्तीचेच असतात. न्यायालयाने बंद ही बेकायदा कृती ठरवली आहे. परंतु भीमा-कोरेगावच्या पाश्र्वभूमीवर ३ जानेवारीला दलित संघटनांनी पुकारलेला बंद यशस्वी झाला. गेल्याच आठवडय़ात भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर दलित संघटनांनी पाळलेला बंद राज्यभर यशस्वी झाला. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई-विरार या शहरांमधील सारे व्यवहार बंद होते. वसई-विरारमध्ये एरव्हीही कोणत्याही पक्षाचा बंद १०० टक्के यशस्वी होत नाही. पण गेल्या आठवडय़ात येथेही बंद कडकडीत झाला. ‘बंद’ मुंबईला नवीन नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी झालेल्या चळवळीच्या वेळी मुंबईत अनेकदा बंद पाळला जात असे. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी इशारा दिल्यावर मुंबई बंद व्हायची. महानगरपालिका कर्मचारी, बेस्ट, रेल्वे, टॅक्सी सेवा, गुमास्ता आदींमध्ये जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या कामगार संघटनांमध्ये तेव्हा वर्चस्व होते. परिणामी जॉर्ज यांनी आवाज दिल्यावर त्यांच्या कामगार संघटनांचे वर्चस्व असलेले सारे कामगार बंदमध्ये सहभागी होत. त्यामुळे बंद आपोआपच यशस्वी होत असे. शिवसेनेच्या उदयानंतर राडा संस्कृतीला बळ मिळाले. शिवसेनेचा बंद म्हणजे सामान्य मुंबईकरांमध्ये दहशत असायची. कारण बंद कसा यशस्वी करायचा याचा शिवसैनिकांना अंदाज आला होता. सकाळी दोन-चार गाडय़ांवर दगडफेक केल्यावर वातावरण तणावपूर्ण होत असे. मग लोक बाहेर पडण्याचे टाळत असत. शिवसेनेचे बंद हाणून पाडण्यासाठी सरकारने अनेकदा बळाचा वापर केला. पण शिवसेनेची कमालीची दहशत होती. जॉर्ज फर्नाडिस आणि शिवसेनेचा बंद नेहमीच यशस्वी होत गेले. दलित संघटनांचा बंद १९९७ मध्ये रमाबाई नगरच्या पोलीस गोळीबारानंतर उमटलेल्या हिंसक प्रतिक्रियेनंतर प्रथमच यशस्वी झाला. रमाबाई नगरमधील हिंसाचारानंतर पुकारलेल्या बंदला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतरच्या बंदची हाक फक्त भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली होती. शेकाप किंवा डावे पक्ष वगळता राजकीय पक्षांनी उघडपणे या बंदला पाठिंबा दिला नव्हता. तरीही हा बंद १०० टक्के यशस्वी झाला. जेव्हा केव्हा दलित संघटनांकडून बंदचे आवाहन केले जाते, तेव्हा दलित समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागांमध्येच आंदोलन यशस्वी होते. हे खैरलांजीच्या वेळीही अनुभवास आले. रिडल्सच्या वेळी झालेल्या वादातही आंदोलन हे दलित वस्त्यांपुरतेच सीमित राहिले. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाचा दलित समाजाचे प्राबल्य असलेल्या विभागाबाहेर तेवढी धग नव्हती. प्रकाश आंबेडकर यांनी बंदची हाक दिली असली तरी आंबेडकर यांचे कट्टर विरोधक रामदास आठवले यांच्या पक्षाला आंदोलनात सहभागी व्हावे लागले. मुंबईतील १९९७ मधील रमाबाई आंबेडकर नगरमधील गोळीबाराच्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने भीमा-कोरेगावच्या आंदोलनानंतर बचावात्मकच भूमिका स्वीकारली होती. बंदच्या दिवशी संयम बाळगावा आणि बळाचा वापर करू नये, अशा सक्त सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. सरकारचा आदेश असल्याने पोलीस यंत्रणेचा नाईलाज झाला. मुंबई, ठाण्यासह बहुतांशी सर्वच शहरांमध्ये छोटय़ा १० ते १५ जणांच्या जमावाकडून बंदसाठी सक्ती करण्यात येत होती. मुंबईत अनेक भागांमध्ये सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकानेही उघडण्यात आली होती. पोलिसांच्या बघ्याच्या भूमिकेचा अंदाज आल्यावर कार्यकर्ते सक्रिय झाले. एकप्रकारे बंद यशस्वी होण्यास सरकारचा हातभार लागला. बंदचे सारे श्रेय प्रकाश आंबेडकर यांना जाऊ नये म्हणून रामदास आठवले यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्यामुळेच बंद झाला, असे चित्र उभे केले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आदी शहरांमधील दलित वस्त्यांमध्ये आजही रामदास आठवले यांना मानणारा वर्ग मोठा आहे. विशेषत: युवक वर्गात आठवले यांच्याबद्दल आकर्षण आहे. बंद यशस्वी झाला. तो कसा आणि कोणामुळे झाला याच्या श्रेयाचे राजकारण सुरू झाले. बाबरी मशीद पाडल्यावर उसळलेली जातीय दंगल आणि १९९३ मधील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर मुंबईतील वातावरण कलुषित झाले. या जखमा भरून येण्यास पुढे अनेक वर्षे गेली. भीमा-कोरेगोवच्या घटनेमुळे मुंबई काय किंवा सारी महानगरे अथवा ग्रामीण भागात सामाजिक तणाव राहणार नाही याची खबरदारी साऱ्यांनी घेतली पाहिजे. आंदोलनाच्या जखमा राहू नयेत हीच अपेक्षा.
