28 February 2021

News Flash

Maharashtra budget 2018: दुर्बल घटकांवर निधीवर्षांव!

शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून एसटी बसद्वारे शेतमालाच्या वाहतुकीची नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्याचा २०१८-१९ साठीचा मतदारकेंद्री अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केला.

ग्रामीण भाग, शेतकरी, रिक्षाचालकांसह छोटय़ा समाजगटांना जोडण्याचा प्रयत्न

एकीकडे वस्तू व सेवा करामुळे महसूल वाढीचे मार्ग हाती नसल्याने एकाही मोठय़ा व आकर्षक घोषणेचा समावेश करता येत नाही. दुसरीकडे अशा परिस्थितीत तरीही आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अनिवार्यता. अशी कसरत करतानाच, चांगल्या कामासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुकर्मी पुरस्कार योजना या नव्या योजनेची घोषणा; तसेच ग्रामीण भाग, शेतकरी यांना थेट लाभ होईल अशा योजनांवर भर देत मराठा, कुंभार असे विविध समाज आणि  रिक्षाचालकांसारखे छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी छोटय़ाछोटय़ा तरतुदी करत त्यांना साद घालणारा राज्याचा २०१८-१९ साठीचा मतदारकेंद्री अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केला. कल्याणकारी खर्चावर भर दिल्याने या अर्थसंकल्पात १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची विक्रमी महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुका या वर्षांच्या शेवटी होण्याचा अंदाज असून त्याचेच प्रतिबिंब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दिसले. २०१८-१९ मध्ये राज्याची महसुली जमा दोन लाख ८५ हजार ९६८ कोटी रुपये राहील, तर महसुली खर्च तीन लाख एक हजार ३४३ कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची विक्रमी महसुली तूट होणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात ४५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. वस्तू व सेवा कर, कृषी कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग, वाढणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा यांचा फटका महसुली तुटीच्या रूपात बसणार आहे. २०१८-१९ची वार्षिक योजना ९५ हजार कोटी रुपयांची असून त्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत २३.०८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

ग्रामीण भाग व शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून एसटी बसद्वारे शेतमालाच्या वाहतुकीची नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी ४३२ कोटी रुपये तर विहिरी व शेततळे यांच्यासाठी १६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांमध्ये दारिद्रय़रेषेवरील शेतकऱ्यांनाही दोन रुपये किलोने तांदूळ तर तीन रुपये किलोने गहू पुरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्पांसाठी ३११५ कोटी रुपयांची तरतूद, तर जलसंपदा विभागासाठी ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

छोटय़ा समाजघटकांना जोडण्याच्या हेतूने संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राज्यातील २० लाख रिक्षाचालकांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात येत असून त्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने अशा प्रकारची योजना आधी आणलेली आहे. तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे म्हणून नामांकित निवासी शाळा योजनेसाठी ३७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी रुपये होते. त्यात ४०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली असून यंदा एक लाख १२ हजार जणांना त्यातून लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यात खासगी सहभागातून व केंद्र सरकारच्या साहाय्याने सहा कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.

पंतप्रधान आवास योजनेत सर्वासाठी घरे या योजनेत नागरी भागात २०१८-१९ मध्ये एक लाख ५९ हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी एक हजार ७५ कोटी रुपये ५० लाख तर ग्रामीण भागातील घरांसाठी एक हजार १४० कोटी ३५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्यावसायिकांसाठी सुलभ करभरणा :
जीएसटीमुळे नवीन कर लागू करण्याबाबतचे आणि करवाढीबाबतचे राज्य सरकारचे अधिकार मर्यादित झाल्याने मूल्यवर्धित कर अधिनियमांतर्गत सुधारणा सुचवताना जीएसटीच्या कालावधीत कंत्राटदारास व्हॅट टीडीएसचे क्रेडिट घेण्याची तरतूद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. एकाच वेळी करभरणाची आकर्षक योजना व्यावसायिकांसाठी जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रभावी करवसुलीसाठी तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करण्याचेही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले आहे. जीएसटीमुळे राज्यात पाच लाख ३२ हजार नवीन करदात्यांची नोंदणी झाली आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.

शेतीसाठी ७५ हजार ९०९ कोटी

मुंबई: राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या विकास दरात झालेली घसरण सावरतानाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवून या क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ७५ हजार ९०९ कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या भरीव तरतुदीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्याबरोबरच या वर्षी राज्यात सुमारे दोन लाख २६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता आणि ८५३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठय़ाची निर्मिती करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

शेती क्षेत्रासाठी काय?

* गेल्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक वाढवत नेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ शक्य झाली. सन २०१३-१४ च्या १२४ टक्के पावसाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ८४ टक्के पाऊस झाला तरीही २०१३-१४ च्या तुलनेत शेती उत्पन्न वाढले आहे.

* जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरींची संख्या वाढवून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश असून त्यासाठी ३,११५ कोटी तसेच जलसंपदा विभागासाठी ८,२३३ कोटींची तरतूद केली आहे. वर्षभरात ५० पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

* जलयुक्त शिवार योजनेसाठी यंदा दीड हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ४३२ कोटी, तर सिंचन विहिरींसाठी १६० कोटींची तरतूद केली आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करतानाच त्यासाठी स्वतंत्र योजना प्रस्तावित केली आहे.

* रोहयोअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी १०० कोटींची तरतूद करतानाच योजनेअंतर्गत कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठीची जमीन धारण मर्यादा कमाल ४ हेक्टरवरून ६ हेक्टर इतकी वाढवण्यात आली आहे. कोकणासाठी ही मर्यादा १० हेक्टर इतकी आहे. कोकणातील खार बंधाऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत ६० कोटी रुपये तरतूद आहे. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

* चांगल्या प्रतीचा शेतमाल वेगळा करण्यासाठी समित्यांमध्ये धान्य चाळी यंत्रे बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २५ टक्के अर्थसाहाय्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच कांदा प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी प्रस्तावित केले आहेत. बाजार समित्यांचे कामकाज ऑनलाइन करण्यात येत आहे.

* समृद्धी महामार्गालगत गोदामे, शीतगृह उभारणी प्रस्तावित आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून शेतमालवाहतुकीची व्यवस्था करण्याची योजना तयार केली जात आहे. त्यामुळे शेतीमालाची नासाडी कमी होण्यास मदत होईल. राज्यातील कृषी पंपांच्या वीजजोडणीतील अनुशेष कमी करण्यासाठी  ९३ हजार ३२२ कृषिपंप जोडणीसाठी ७५० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. ४० लाख शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यासाठी प्रयत्न.

* रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग योजनेसाठी वैयक्तिक लाभार्थीना कोकण वगळता चार हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा होती. ती आता सहा हेक्टर करण्यात आली असून अनेक शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश होईल. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी कर्जमाफी योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळेल, असेही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2018 3:29 am

Web Title: sudhir mungantiwar presents maharashtra budget 2018
Next Stories
1 Maharashtra budget 2018 : कोऱ्या कोऱ्या कागदावर असलं जरी छापलं..
2 Maharashtra budget 2018 : राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक तूट!
3 खिशात ३८ रुपये आणि उरात ‘विद्यापीठा’चे स्वप्न..
Just Now!
X