भाजप प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची बैठक; निर्णय शिवसेनेच्या हाती-मुनगंटीवार मुंबई : कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजप-शिवसेना युती झाली पाहिजे, यावर भाजपच्या शिखर समितीत सहमती झाली आहे. आता निर्णय शिवसेनेने घ्यायचा आहे, असे सांगत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाजपची युतीची इच्छा असल्याचा पुनरुच्चार केला. मात्र, त्याचवेळी भाजप प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्यातील सर्व लोकसभा मतदारसंघ आणि विधानसभा मतदारसंघात थेट बूथपातळीपर्यंत पक्ष संघटना निवडणुकीसाठी सज्ज ठेवण्याची तयारी करण्यात आली. काही जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी थेट स्वबळावर लढण्याचीच भूमिका मांडली. त्यामुळे इच्छा युतीची व तयारी स्वबळाची अशीच भाजपची वाटचाल असल्याचे चित्र समोर आले. भाजपच्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची बैठक दादरच्या वसंत स्मृती या मुंबई भाजपच्या मुख्यालयात बुधवारी झाली. सकाळी पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाल्यावर दुपारपासून रात्रीपर्यंत राज्यभरातील पक्ष संघटनेच्या तयारीचा लोकसभा मतदारसंघनिहाय आढावा घेण्यात आला. गुरुवारी सकाळी प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक होणार असून तिचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होईल. सर्व आमदार, खासदार, विशेष निमंत्रित असे सुमारे ५५० जण त्या बैठकीस उपस्थित असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाने समारोप होणार आहे. महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त भाजपतर्फे राज्यभरातील २८८ विधानसभा मतदारसंघात सेवा स्वच्छता व संवाद यात्रा काढण्यात येणार आहे. प्रत्येक १० किलोमीटरवर वेगवेगळे नेते त्याचे नेतृत्व करतील, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महात्मा गांधी हे कॉंग्रेसची खासगी मालमत्ता नाहीत. ते राष्ट्रपिता आहेत. सर्वाचे आहेत, असेही ते म्हणाले. विचारांची समानता, गेल्या २५ वर्षांतील युती या आधारावर आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेशी युती व्हावी ही भाजपची इच्छा आहे. शिवसेना सातत्याने भाजपवर टीका करत असल्याबाबत विचारले असता, आपले मत मांडण्याचा शिवसेनेला अधिकार आहे, आमच्यात शत्रुत्व आहे, असा याचा अर्थ होत नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले. राज्यातील ९२ हजार बूथपर्यंत सरकारची कामगिरी पोहोचवण्याचा आदेश बैठकीत पदाधिकारी, मतदारसंघांचे प्रभारी यांना देण्यात आला. ..तर पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करणार पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने दिला आहे. २८ सप्टेंबरला जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास देशभरातच पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल. पण जीएसटी परिषदेत निर्णय नाही झाला तर महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून काही प्रमाणात लोकांना दिलासा देईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. एक रुपया कर कमी केला तर २२०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक महसुलावर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
