News Flash

केंद्राच्या घोषणेने राज्यातील साखर उद्योगाला लाभ

देशभरातील साखर उद्योग सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

साखरेचे सतत घसरणारे भावामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सात हजार कोटी रूपयांच्या आर्थिक पॅकजमुळे राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची किमान रास्त आणि किफायतशीर किंमतीपोटी (एफआरपी)ची सुमारे १७०० कोटींची देणी देण्यास कारखान्याना मदत होईल. तसेच केंद्र शासनाच्या कर्जाचे ऑक्टोबर  २०१७ पासून थकीत असलेले७६६ कोटींचे हप्ते वेळेत अदा करणे शक्य होणार आहे, असा दावाही सूत्रांनी केला आहे.

देशभरातील साखर उद्योग सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सुमारे सात हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये (२०१७-१८) १०७.०८ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झालेले आहे. आज अखेर ७४ लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा राज्यातील कारखान्यांकडे शिल्लक आहे.  या साखर साठयाची  सध्याच्या  प्रती मेट्रीक टन २५ हजार रूपये याप्रमाणे या साखर साठय़ाची किंमत १८ हजार ५०० कोटी होते. आता आता या साखरेची किमान आधारभूत किंमत प्रति मेट्रीक टन दोन हजार ९०० रूपये अशी ठरवल्याने एकुण साखर साठयाची किंमत २१ हजार ४६०  कोटी इतकी झाली त्यामुळे या साठयाच्या किंमतीत २९६० कोटी रुपयांची किमान वाढ तात्काळ झाली आहे.  त्यामुळे सद्यस्थितीतील एफआरपी पोटी शेतकऱ्यांचे थकलेले १७०० कोटींची देणी त्वरीत देणे कारखान्यांना शक्य होईल असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.

बफर स्टॉक कोटाही ३० लाख मेट्रीक टनापर्यंत वाढविण्यात आला असून त्याचा अधिक  फायदा राज्यातील साखर उद्योगास होईल.  देशातील एकूण साखर उत्पादन ३२० लाख मेट्रीक टनास ३० लाख टन बफर स्टॉकचा कोटा ठरविण्यात आला आहे. त्यानुसार  महाराष्ट्रातील १०७.०८ लाख मेट्रीक टन साखर  उत्पादनाला १० टक्के म्हणजेच साधारण १०.५ लाख मेट्रीक टन कोटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या कोटयाचे व्याज १२टक्के दरमहा प्रमाणे शासन भरणार आहे. त्यामुळे १२०० कोटीचा व्याजाचा फायदा कारखान्यांना होईल असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. त्याचप्रमाणे राज्यात सध्या ११० डिस्टीलरी  असून त्यातील ५९ सहकारी, ३२ खाजगी आणि नऊ स्टँड अलोन अशी संख्या आहे. त्यापैकी डिस्टीलरी  इथेनॉल निर्मीती करतात. मात्र ज्या ठिकाणी कारखान्यांशी संलग्न डिस्टीलरी आहेत पण इथेनॉल प्रकल्प नाहीत अशा ठिकाणी इथेनॉल प्रकल्प उभारावयाचे झाल्यास बॅकेकडून कर्ज उपलब्ध झाल्यावर कारखान्यांनी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याजापैकी ६ टक्के व्याज शासन भरणार आहे. यामुळे इथेनॉल निर्मीती उद्योगाला चालना मिळणार आहे. यातून शेतकऱ्य़ांना अधिक किंमत मिळण्यास मदत होईल. तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रूपये  प्रतिकिलो इतकी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्य बँकेचे मूल्यांकन दरही वधारून २५५१ इतका  होईल. त्यामुळे कारखान्यांना पुर्व हंगामी कर्ज मिळण्यास फायदा होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने साखर उद्योगासाठी घेतलेले निर्णय जुजबी व तात्पुरत्या उपाययोजनेच्या स्वरूपाचे असून त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांसमोरील ज्वलंत प्रश्न सुटणार नाहीत. साखरेच्या निर्यातीची मर्यादा ८० लाख टनांपर्यंत वाढवणे गरजेचे होते.   – दिलीप वळसे-पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2018 1:18 am

Web Title: sugar industry 2
Next Stories
1 गृहकर्जदारांसाठी ‘बुरे दिन’
2 एसटी प्रवास महागणार!
3 अमित शाह – उद्धव ठाकरेंमधील भेट सकारात्मक, येणाऱ्या दिवसांत अजून २ ते ३ बैठका होण्याची शक्यता
Just Now!
X