एक हजार कोटी कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची मागणी राज्यातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. दुष्काळामुळे पुढील वर्षी राज्यातील अध्र्याहून अधिक साखर कारखाने सुरुच होणार नाहीत अशी स्थिती असून अडचणीतील या उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मदतीचा हात देऊन एक हजार कोटींच्या कर्जाचेही पुर्नगठण करावे, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी बुधवारी राज्य सरकारकडे केली. संघाच्या बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांपासून साखर उद्योग मोठ्या आíथक संकटांचा सामना करीत आहे. गेल्यावर्षी साखरेच्या दरात मोठी घट, देशांतर्गत बंपर उत्पादन आणि निर्यात धोरणातील उदासीनता यामुळे गेल्या वर्षी साखरेचे दर दोन हजार रुपयांच्या खाली आले. परिणामी शेतकऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची देणी थकीत गेली. यंदा केंद्र सरकारने देशातून चाळीस लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यापकी सुमारे चौदा लाख मेट्रिक टन कोटा राज्याला मिळाला. त्यानुसार राज्यातून आठ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यातही झाली. तसेच येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आणखी सहा लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात अपेक्षित होती. मात्र दुष्काळामुळे पुढील वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी राहणार आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढतील या भीतीपोटी केंद्र सरकारने निर्यात धोरण मागे घेऊन निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क लागू केले आहे. तसेच टनाला ४५ रुपयांचे अनुदान मिळण्याबाबतही संदिग्धता आहे. त्यामुळे केंद्राचे हे धोरण साखर उद्योगाची गळचेपी करण्याचेच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. राज्यात गेल्या वर्षी ९ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड झाली होती. त्यामुळे सन २०१५-१६ च्या गाळप हंगामात ८३ लाख ७९ हजार िक्वटल साखरेचे उत्पादन झाले. राज्यातील कारखान्यांनीही अडचणीच्या काळातही शेतकऱ्यांची सुमारे ९८ टक्के देणी भागवली आहेत. यंदाचा दुष्काळ आणि भीषण पाणी टंचाईच्या संकटाचा फटका पुढील वर्षी ऊस पिकाला बसणार आहे. येत्या गाळप हंगामासाठी राज्यात केवळ ६ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाच्या लागवडीची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल तीन लाख हेक्टरनी ऊसाखालील क्षेत्र घटणार आहे. त्यातच येत्यावर्षांत साखर कारखान्यांना सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. तेव्हा अशा अडचणीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने कारखान्यांना या कर्जाच्या रक्कमेचे पुर्नगठण करुन त्याला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी राज्य साखर संघाच्यावतीने करण्यात येणार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्यावर्षी १७८ साखर कारखाने सुरु झाले होते. मात्र यावेळी अपुऱ्या ऊसा अभावी तीस ते चाळीस साखर कारखाने सुरुच होणार नाहीत अशी स्थिती आहे. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्यातील साखर उद्योगाला बसणार आहे. ऊसाअभावी हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
