28 February 2021

News Flash

साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने ‘ऑनलाइन’

यंदाचा ऊसगाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून

( संग्रहीत छायाचित्र )

यंदाचा ऊसगाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून

राज्यात मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा उसाची दुप्पट लागवड झाली असून यंदाचा गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.  त्याचप्रमाणे राज्यातील ऊस अन्य राज्यांत देण्यास बंदी घालण्यात आली असून साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाइन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची यंदाच्या गाळप हंगामाबाबत बैठक झाली. या वेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते.

राज्यात यंदाच्या हंगामासाठी अंदाजे ९.२ लाख हेक्टर उसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. यातून ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित असून या वेळी खाजगी आणि सहकारी असे १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

केंद्र शासनाने गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन रास्त व किफायतशीर दर( एफआरपी) देण्याचे निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्का उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्याचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी घेतला.

मार्च २०१७ अखेपर्यंत  राज्यातील ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येणार असून राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरूच ठेवण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.  तसेच शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात केली जाणार नाही. भाग विकास निधीसाठी प्रति टन तीन टक्के अथवा जास्तीतजास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन ४ रुपये, ऊस पिकासाठी ठिबकसिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करण्याचाही निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 21, 2017 1:21 am

Web Title: sugar industry licenses online
Next Stories
1 सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या ‘पुनर्वसना’स लगाम!
2 अंगणवाडी सेविकांच्या संपकाळात ४९ बालमृत्यू!
3 भविष्यानेही आशेने पाहावे अशा ‘वर्तमाना’चा गौरव
Just Now!
X