सौरभ कुलश्रेष्ठ

खनिज तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे ब्राझिलने इथेनॉलऐवजी साखरेचे उत्पादन वाढवल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मंदी आली असताना करोनाच्या टाळेबंदीमुळे शीतपेये, सरबते, आइस्क्रीम आदी वस्तूंच्या उत्पादनावर ऐन उन्हाळ्याच्या हंगामातच संक्रोंत आल्याने साखरेला असलेली ही औद्योगिक मागणी कमी होऊन देशातील साखरेचा खप सुमारे २० लाख टनांनी कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

करोनामुळे जगभरातील दळणवळण ठप्प झाल्यामुळे खनिज तेलाचे दर मागणी अभावी गडगडल्याने उसाच्या रसापासून साखरेपेक्षा इथेनॉलला पसंती देणाऱ्या ब्राझिलने आता साखर उत्पादनाकडे मोर्चा वळवला आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेची आवक वाढून भारतीय साखरेला मिळणारा सरासरी २४०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर दोन हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याने आर्थिक तोटय़ाबरोबरच शिल्लक साखरेच्या निर्यातीचा प्रश्न महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसमोर उभा ठाकला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेच्या विक्रीवर करोनामुळे परिणाम झाला आहे. भारतात साखरेचा सरासरी खप वर्षांला २६० लाख टन आहे. त्यापैकी ३५ टक्के  साखर घरगुती वापरासाठी खरेदी केली जाते. तर ६५ टक्के  साखर शीतपेये, सरबत, आइस्क्रीम, मिठाई अशा व्यावसायिक-औद्योगिक वापरासाठी घेतली जाते. शीतपेये, सरबत, आइस्क्रीम आदी पदार्थाचा हंगाम हा फेब्रुवारी ते मे असा असतो. नेमक्या याच हंगामात करोनाची साथ आली. मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ातर देशभरात टाळेबंदी जाहीर झाली. त्यामुळे शीतपेये, सरबत, आइस्क्रीम आदी पदार्थाच्या विक्रीला त्याचा मोठा फटका बसल्याने त्यांचे उत्पादनही थांबवण्यात आले आहे. परिणामी त्यासाठी होणाऱ्या साखर खरेदीला फटका बसला आहे. मिठायांची दुकानेही बंद आहेत. यामुळे ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या साखर हंगामात देशातील साखरेचा खप २६० लाख टनांवरून २४० लाख टनांवर येणार आहे. म्हणजेच २० लाख टनांनी मागणी कमी असणार आहे. टाळेबंदी वाढल्यास ते प्रमाण आणखी वाढू शकते, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघांचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले. मागणीत घट झाल्याने प्रति क्विंटल ३३०० रुपयांपर्यंत गेलेले साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत घसरले असून त्याचा फटका साखर कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणार आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखर उद्योगाला फटका असून पुढील हंगाम पाच महिन्यांवर आलेला असताना कारखान्यांसमोर रोखतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण, शेतकऱ्यांची देणी देणे, ऊसतोड कामगार-वाहतुकीचे पैसे देणे अशा गोष्टींसाठी पैसे उपलब्ध करून देणे याबाबत राज्य साखर संघ व राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघांमार्फत के ंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे कामगार मंत्री व राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले. पुढील हंगामासाठी कारखाना सज्ज करण्यासाठी देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी तीन-चार महिन्यांचा अवधी लागतो. आता उरलेल्या काळात त्यासाठीचे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी टाळेबंदीतून सवलत द्यावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

साखर निर्यात अनुदान, राखीव साखर साठा योजनेचे अनुदान, इथेनॉलनिर्मितीसाठीची व्याज सवलत अशा विविध गोष्टींबाबतचे देशातील ५३५ साखर कारखान्यांचे सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांचे दावे के ंद्र सरकारकडे रखडले आहेत. उसाचे पैसे देण्यासह पुढील हंगामासाठी कारखाना तयार ठेवण्यासाठी कारखान्यांना पैशांची गरज भासणार आहे. सध्याची आर्थिक अडचण पाहता के ंद्र सरकारकडे थकलेली ही रक्कम कारखान्यांना लवकरात लवकर मिळण्याची गरज आहे.

– प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ