कारखान्यांची शेतकऱ्यांना प्रलोभनेो विक्रमी लागवडीचा अंदाज

पाणी संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात ऊस लागवडीवर र्निबध आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडत पाणी संकट सरताच राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपला मोर्चा ऊस लागवडीकडे वळविला आहे.  त्यातच शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊसाची लागवड करावी यासाठी काही साखर कारखान्यांनी प्रलोभने दाखविण्यास  सुरूवात केली आहे. परिणामी आतापर्यंत एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर नव्याने ऊस लागवड झाली असून पुढील गळीत हंगामासाठी राज्यात विक्रमी ऊस उपलब्ध असेल अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्यातील दुष्काळाला त्यातही मराठवाडय़ातील भीषण पाणी संकटाला ऊस शेती आणि साखर कारखाने जबाबदार असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. खुद्द राज्य सरकारकडूनही वांरवार हा आरोप केला जात असून पाणी संकट निर्माण करणारी ऊस शेती शेतकऱ्यांनी सोडून द्यावी, त्याऐवजी कमी पाण्यावर अधिक उत्पन्न देणारी पिके घ्यावीत यासाठीही सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.ऊसाला अधिक पाणी लागत असल्याने राज्यातील ऊसाखालील किमान ५० टक्के क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याची योजना सरकारने आखली आहे. पहिल्या टप्यात किमान दोन हजार हेक्टर क्षेत्र थिबक सिंचनाखाली आणून शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना राबवावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत पाच वर्षांत किमान ११.२५ लाख हेक्टर क्षेत्र थिबक सिंचनाखाली आणावे. त्यासाठी साखर कारखान्यांना सक्ती करावी असे आदेशच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी आणि सहकार विभागास दिले आहेत. सध्याची ऊस शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी सरकारकडून शेतकरी आणि कारखान्यांवर दबाव आणला जात असताना शेतकऱ्यांनी मात्र सरकारच्या या प्रयत्नांना केराची टोपली दाखवत ऊसाची कास धरली आहे. यंदा राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला असून नद्या, विहिरी भरल्या आहेत. पाणी टंचाईचे संकट सरताच राज्यभरात पुन्हा एकदा ऊस लागवडीला उधाण आले आहे. आतापर्यंत  एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर नवीन ऊसाची लागवड झाली असून सर्वत्र ऊस लागवडीसाठी बियाणे आणि खतांची मागणी वाढत आहे अशी माहिती कषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे पाणी टंचाईमुळे ऊसापासून काहींसा दूर गेलेला शेतकरी पुन्हा एकदा या पिकाकडे वळावा यासाठी काही साखर कारखान्यांनीच पुढाकार घेताला असून शेतकऱ्यांना ऑफर देण्यास सुरूवात केली आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद,अहमदनगर, लातूर, बीज या सर्वाधिक पाणी टंचाईच्या भागातील कारखान्यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ऊस लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते देण्याबरोबरच तीन लाखापर्यंत बीनव्याजी कर्ज देण्याची तसेच या कर्जाची पुढील गळीत हंगामात वसूली करण्याच्या घोषणाही काही कारखान्यांनी केल्या आहेत. परिणामी राज्यात पुढील गळीत हंगामासाठी विक्रमी असा १० ते ११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस असेल. बियाण्यांना मोठी मागणी असून काही शेतकऱ्यांनी बियाणे विकण्यास सुरूवात केली आहे. दुष्काळी भागातील शेतकरी पुन्हा ऊसाकडे वळल्याने पुन्हा पाणी संकट निर्माण होण्याची चिंताही कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

मराठवाडय़ात ऊस बेण्याची किंमत वधारली

औरंगाबाद- चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे मराठवाडय़ात ऊस बेणे शिल्लक नाही. अतिवृष्टीनंतर सोयाबीन हातचे गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर नगदी पीक म्हणून अन्य पर्याय नसल्याने ऊस बेण्यांसाठी मराठवाडय़ातील बागायतदार शेतकरी बारामती, इंदापूरकडे चकरा मारु लागले आहेत. दीड ते दोन हजार रुपये टन मिळणारे ऊस बेण्याची किंमत आता सहा ते आठ हजापर्यंत वधारली आहे. बेणे नसल्याने काही कारखान्यांनी ऊस रोपे लागवड करण्याचे ठरविले आहे. मराठवाडय़ात या वर्षी पुन्हा विक्रमी ऊस लागवड होईल, असे दिसते. मराठवाठय़ात ४३ साखर कारखाने आहेत. ऊस नसल्याने हे कारखाने आता डाळ प्रक्रिया केंद्र व्हावेत, अशी शिफारस विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी सरकारला केली होती. बेण्यांचा दर चांगलाच वधारला आहे. बेणे मिळत नसल्याने रांजणीच्या साखर कारखान्याने ऊस रोप लागवड हाती घेतली आहे. बारामतीच्या नर्सरीमधून ती आणली जात आहेत. एका एकरात पाच हजार रोपे लागतात. मात्र, रोपांसाठी ठिबक सिंचन अपरिहार्य असते. या निमित्ताने मराठवाडय़ातील ऊस ठिबक सिंचनावर येईल, असा दावाही केला जात आहे.

राज्यात आजवर तीन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक ९.३३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड झाली होती. यंदा हा आकडा ६.३३ लाख हेक्टर पर्यंत खाली आला असून ४४५ लाख मेट्रीक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. राज्यातील कारखान्यांना ८७४ टन ऊसाची गरज आहे. मात्र सरासरी ७१९ लाख टन गाळप होते. कारखान्यांची गाळप क्षमता विचारात घेता सरासरी १५५ लाख टन व एकूण गाळप क्षमतेनुसार सरासरी ३४२ लाख टन ऊसाची कमतरता आहे.