मुंबई : चाकरमान्यांना घरच्या जेवणाचा डबा पुरवठा करणाऱ्या डबेवाल्यांनाही टाळेबंदीचा फटका सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील बहुतांश कार्यालये बंद असल्याने डबेवाल्यांचा रोजगार बुडाला आहे. त्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली असून उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर भारतीय विकास संस्थेच्या वतीने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची आयोगाने दखल घेतली असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावत १७ तारखेला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या मुद्दय़ावर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मुंबईत ५ हजारहून अधिक डबेवाले सेवा देतात. मात्र टाळेबंदीनंतर कार्यालये आणि लोकल सेवा बंद झाली आहे. शिथिलीकरणानंतरही बहुतांश कार्यालयांत ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू आहेत. त्यामुळे सध्या डबेवाल्यांचा संपूर्ण रोजगार बुडाला आहे. या परिस्थितीत अनेकांनी गाव गाठले आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या डबेवाल्यांसाठी सरकारने आर्थिक मदत जाहीर करावी, रेल्वे आणि बसचा प्रवास मोफत करावा, अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, आरोग्य आणि विमा सेवा पुरवावी, तसेच डबेवाल्यांची मुले आणि महिला यांना स्वयंरोजगार करता यावा यासाठी आर्थिक साहाय्य द्यावे, मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, आदी मागण्या घेऊन भारतीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे आणि वकिलीचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आशीष राय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्याची राज्य मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली असून या प्रश्नावर म्हणणे मांडण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले आहे.
