चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला करोनाबाधा, स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांचा नाराजीचा सूर मुंबई : भांडुप येथील ड्रीम्स मॉल आणि सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेला दीड महिना होत आला तरीही अद्याप चौकशी अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनावर स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी ताशेरे ओढले. दरम्यान, चौकशीची जबाबदारी सोपविलेल्या उपायुक्तांनाच करोनाची बाधा झाल्यामुळे अहवाल सादर करण्यास विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. भांडुप येथील ड्रीम्स मॉल आणि सनराईज रुग्णालयाला २६ मार्च रोजी आग लागली होती. सनराईज रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या १० करोनाबधित रुग्णांचा आगीत मृत्यू झाला होता. तसेच काही जण जखमीही झाले होते. या दुर्घटनेमुळे जनमानसात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने पालिका उपायुक्त प्रभात रहांगदळे यांना अग्नितांडवाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले होते. मात्र अद्याप चौकशी अहवाल सादर न झाल्यामुळे स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. विरारमधील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर काही जणांना अटक करण्यात आली. मात्र सनराईज रुग्णालयाविरुद्ध पोलिसात गुन्हाही नोंदविण्यात आला की नाही याची माहिती प्रशासन देण्यास तयार नाही. या प्रकरणी कोणालाही अटक झालेली नाही. प्रशासनाची या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत सनराईज रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या निवासी दाखल्याविरुद्ध नगरसेवकांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानंतर रुग्णालयाला दिलेला निवासी दाखला रद्द करण्यात आला. याविरोधात रुग्णालयाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुर्घटनेला दीड महिना होत आला तरीही आगीचा चौकशी अहवाल सादर झालेला नाही. प्रशासन तो कधी सादर करणार, असा प्रश्नही राजा यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या उपायुक्तांना करोनाची बाधा झाल्यामुळे ते विलगीकरणात होते. येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये त्यांच्याकडून अहवाल प्राप्त होईल. अहवाल मिळताच तो स्थायी समितीला सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिले. चौकशी अधिकारी बदलण्याची मागणी या प्रकरणात कुंपणच शेत खाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करण्याची जबाबदारी दिली आहे ते आम्हाला मान्य नाही. प्रशासनाने तातडीने चौकशी अधिकारी बदलावा, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे काकाणी यांनी स्पष्ट केले.