रस्त्यांच्या कामांसाठी भरीव तरतूद राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी पहिल्याच दिवशी ३ हजार ८७१ कोटी २९ लाख २१ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यात आमदारांना खूश करण्यासाठी रस्ते, पूल, महामार्गाच्या कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात खुल्या बाजारातून उचललेल्या कर्जावरील व्याज भागविण्यात त्यातील मोठा हिस्सा जाणार आहे. या सरकारच्या कारकीर्दीतील आतापर्यंतच्या सर्वात कमी रकमेच्या या पूरक मागण्या आहेत. राज्याचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प ९ मार्चला सादर केला जाणार आहे. त्या आधी चालू आर्थिक वर्षांतील अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी पावणेचार हजार कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या विधानसभा व विधान परिषदेत सादर करण्यात आल्या. त्यात विविध विभागांसाठी कमी-अधिक प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी १४ कोटी ३५ लाख १ हजार रुपयांची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. पूरवणी मागण्यांतील सर्वाधिक हिस्सा खुल्या बाजारातील कर्जावरील व्याज भागविण्यासाठी जाणार आहे. त्यासाठी १२२९ कोटी ५९ लाख ३१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध ठिकाणच्या जिल्हा व इतर मार्गाच्या पुलांच्या बांधकामांचा आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी तसेच हत्यारे व संयंत्रे यांसाठी ५६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदारांना आता आपापल्या मतदारसंघातील रखडलेली रस्त्याची कामे काही प्रमाणात पूर्ण करता येणार आहेत. त्यासाठी भरीव तरतूद करून आमदारांना खूश करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद करून आमदारांना खूश करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण करणे व प्रशासकीय खर्चाकरिता सामाजिक न्याय विभागासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकरिता ३५४ कोटी ९१ लाख ९० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा बळी पडलेल्या पीडित महिला व बालकांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी सुधारित मनौधैर्य योजना सुरू करण्यात आली. महिला व बालविकास विभागासाठी त्याकरिता १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
