|| अमर सदाशिव शैला

कारवाई थंडावल्याने बंदी निष्प्रभ; फेरीवाल्यांना पिशव्यांचा पुरवठा करणारी साखळी

मुंबई : पर्यावरण संवर्धनासाठी दोन वर्षांपूर्वी प्लास्टिकबंदी कायद्यांतर्गत प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात सुरू असलेली कारवाई करोना काळात थंडावल्याने निष्प्रभ झाली आहे. मुंबईतील दादर, मालाड, धारावी, वरळी अशा सर्वच बाजारपेठांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे.

प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर मर्यादा आल्या होत्या. मात्र कारवाई शिथिल होताच पुन्हा या पिशव्यांचा वापर वाढला आहे. करोनाविरोधातील लढाईत यंत्रणा अडकल्यानेशहराच्या अनेक भागांत खुलेआम प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून वस्तू दिल्या जात असल्याचे ‘लोकसत्ता’च्या दादर, मालाड, धारावी, लोअर परळ, वरळी येथील पाहणीत आढळले.

लोअर परळ स्थानकाच्या पश्चिमेला प्रत्येक भाजी विक्रेत्याकडे प्लास्टिकच्या पिशव्या होत्या. बंदीबाबत विचारले असता पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरे म्हणजे पाकिटावर पिशव्या ६० मायक्रॉनपेक्षा जाड असल्याचे नमूद असूनही त्या त्याहून कमी जाडीच्या बंदी असलेल्या पिशव्याच होत्या. वरळी नाक्याजवळच बीडीडी चाळीच्या दिशेने रस्त्यालगत लागणाऱ्या बहुतांश सर्व पथारीवाल्यांकडे या प्लास्टिक पिशव्या होत्या. बंदीबाबत विचारणा करताच, ‘आम्ही सुरुवातीच्या काळात प्लास्टिक पिशव्यांतून विक्री बंद केली होती, मात्र ग्राहकांकडूनच मागणी होत असल्याने आमचा नाइलाज होतो,’ असे वरळी नाका आणि दादर येथील पदपथावरील विक्रेत्याने सांगितले. या पिशव्या मसजिद बंदर परिसरातील प्लास्टिक बाजारातून खरेदी केल्याची माहिती त्याने दिली.

प्लास्टिक पिशव्या पुरवणारी साखळी मजबूत

कारवाईच्या भीतीने प्लास्टिक सामानाची विक्री करणारे दुकानदार पिशव्यांची विक्री करत नाहीत. दुसरीकडे पथारी व्यावसायिकांना जागेवरच पिशव्यांचा पुरवठा करण्याची साखळी मात्र मजबूत आहे. या विक्रेत्यांचे शहरभर जाळे आहे. गल्लीबोळातील विक्रेत्यांपर्यंत प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा विनाअडथळा पुरवठा सुरू असतो. पालिकेची यंत्रणा कार्यरत होण्याआधी म्हणजेच सकाळी ९ वाजण्याच्या आधी वा रात्री सात वाजल्यानंतर ही साखळी कार्यरत होते. गोण्यांमध्ये प्लास्टिक पिशव्या भरून छोट्या वाहनातून अथवा दुचाकीवरून या पिशव्या आणल्या जातात. किलोच्या भावाने याची विक्री होते. हा सर्व व्यवहार अर्धा ते एक तासात आटोपून हे विक्रेते मोकळे होतात.

दादर मंडईत  कडक कारवाई,  रस्त्यावर मोकळीक

निरीक्षकाकडून कारवाई होण्याच्या भीतीने दादर मंडईतील विके्रत्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात नाही. परिणामी प्लास्टिक पिशव्यांतून भाजीपाला मिळत नसल्याने अनेक ग्राहक रस्त्यावरूनच खरेदी करतात. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याची तक्रार विक्रेते करतात, अशी माहिती या मंडईतील एका कर्मचाऱ्याने दिली.

ग्राहकच पिशव्यांसाठी आग्रही

कापडी पिशव्या घेऊन खरेदीसाठी येणारे ग्राहकही प्लास्टिकच्या पिशव्या मागून घेत असल्याचे निदर्शनास आले. तर पश्चिम उपनगरातील दिंडोशी पोलीस ठाण्यानजीकच्या फुले विक्रेतेसुद्धा प्लास्टिकच्या पिशव्यांतूनच मालाची विक्री करताना आढळून आले. लोकसत्ताच्या प्रतिनिधीने त्याच्याकडे या प्लास्टिक पिशवीची मागणी करताच त्याने कोणतीही आढेवेढे न घेता ती देऊ केली. तर धारावी बाजारातही सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांतूनच मालाची विक्री होताना आढळून आली.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पत्र

मुंबई : टाळेबंदीत प्लास्टिक वापरावरील कारवाईत आलेले शैथिल्य दूर करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) नुकतेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवले आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील प्लास्टिक वापरावरील कारवाया थंडावल्या असल्याने मंडळाने हे निर्देश दिले आहेत. कारवाईतील शैथिल्य दूर करण्यासाठी विशेष पथके तयार करून प्लास्टिक वापरास आळा घालावा असेदेखील या पत्रात नमूद केल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.

 

करोनाकाळात बंदी वाऱ्यावर

इंद्रायणी नार्वेकर

मुंबई : मोठा गाजावाजा करून २०१८च्या गुढीपाडव्यापासून राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केलेली प्लास्टिकबंदी करोनामुळे आणि टाळेबंदीच्या काळात मार्चनंतर पूर्णपणे बारगळली आहे. उलट करोनामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पीपीई कीटपासून अनेक गोष्टींत प्लास्टिकचा वापर वाढलेला दिसतो. प्लास्टिकसाठी पर्याय म्हणून आलेली सर्वच यंत्रणाही बारगळली आहे.

जून २०१८ पासून मुंबई महापालिकेने प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सुरू केली. मार्केट, दुकाने व आस्थापना आणि परवाना अशा तीन विभागांतील निरीक्षकांचा समावेश असलेल्या निरीक्षकांची पथके तयार केली. या पथकांनी विविध ठिकाणची दुकाने, मॉल, बाजारपेठा, मंडया, फेरीवाला क्षेत्र अशा ठिकाणी धाडी टाकून प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करायला सुरुवात केली. मार्च २०२० पर्यंत बऱ्यापैकी सुरू असलेल्या या कारवाईत पालिकेने तब्बल ८० हजार किलो प्लास्टिक जप्त केले होते. तर सुमारे चार कोटी दंड वसूल झाला होता. यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि एकदाच वापरून फेकून देण्याच्या वस्तूंचा समावेश होता. मात्र करोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर प्लास्टिकविरोधी कारवाई पूर्णपणे थंडावली.

पालिकेचे अधिकारीदेखील ही बाब मान्य करतात. ‘टाळेबंदीमुळे तीन महिने दुकाने, बाजारपेठा बंद होत्या. त्यामुळे कारवाई थांबली होती. या कामासाठी असलेला क र्मचारीवर्ग सकाळी १० वाजल्यापासून रात्री ६ वाजेपर्यंत करोनाशी संबंधित कामांकरिता वापरला जात होता. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये सेवा देण्यापासून ते आता मुखपट्ट्या न लावणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्याची कामे त्यांच्याकडे असल्याने कारवाई मागे पडली आहे,’ असे पालिके च्या दुकाने व आस्थापना विभागाच्या प्रमुख सुविधाकार सुनीता जोशी यांनी सांगितले.

दंडाची तरतूद

२३ जून २०१८ पासून लागू झालेल्या बंदीमध्ये एकदाच वापरून फेकून दिले जाणारे प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट्स, ग्लास, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कंटेनर, तसेच सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्या यांनाही बंदी केली आहे. असे प्रतिबंधित प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांना पहिल्या वेळी पाच हजार दंड तर दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंड तर तिसऱ्या वेळी २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

  • ८०,००० किलो प्लास्टिक मार्च २०२० पर्यंत जप्त करण्यात आले
  • ,००० रुपये प्लास्टिकसह आढळणाऱ्यास आकारण्यात येणारा दंड