आतापर्यंत राज्याला रेमडेसिविरच्या ३६ हजार कु प्या रोज मिळायच्या, पण आता केंद्र सरकारने सातही प्रमुख कंपन्यांकडून कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिविर द्यायच्या याचे नियंत्रण आपल्याकडे घेत महाराष्ट्राला २६ हजार कु प्या देण्याची अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला रोज रेमडेसिविरच्या १० हजार कु प्यांची कमतरता भासणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच महाराष्ट्रातील रुग्णांच्या जीवितासाठी वाटल्यास कें द्र सरकारच्या पाया पडायला तयार आहोत, पण कृपा करून महाराष्ट्राला पुरेसा प्राणवायूचा साठा द्यावा व त्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर करून तातडीने पुरवठा करावा, असे उद्विग्न उद्गारही टोपे यांनी काढले. राज्यात रेमडेसिविरचा नक्कीच तुटवडा आहे. पण हे औषध म्हणजे प्रत्येक रुग्णाला देण्याचा रामबाण उपाय नाही. अत्यंत गंभीर असलेल्या रुग्णाला, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांनाच रेमडेसिविर देता येईल. महाराष्ट्राला ३६ हजार कु प्या मिळाव्यात अशी आमची मागणी होती. टप्प्याटप्प्याने आधी ६० हजार आणि १ मेपर्यंत १ लाख रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्याचे नियोजन होते. पण १ मेपर्यंत फक्त २६ हजार कु प्या देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे, असे राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना सांगितले. राज्यात एकीकडे प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा जरी मिळाला आहे. मात्र, १८ ते ४४ या वयोगटातील सधन वर्गाने लसीचे डोस विकतच घेतले पाहिजेत, असे आवाहन राजेश टोपे यांनी के ले. लस कोणत्या घटकांना मोफत द्यायची यावर निर्णय घेतला जाईल. गरिबांसाठी मोफत लस देण्याबाबतदेखील योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेदेखील राजेश टोपे यांनी नमूद केले. परदेशी लस महाग आहे. आपल्यापेक्षा त्यांच्या लशींच्या कि मती सात ते आठपट आहेत. पण त्यांच्याशी चर्चा करू जर त्यांनी लस कमी किमतीत देण्याचे मान्य केले तर त्यांच्याकडूनही लस खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल, असे राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना सांगितले. सिरमची लस राज्याला महिनाभर अनुपलब्ध मुुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लशीबाबत बैठक घेत लस उत्पादकांशी चर्चा केली. सिरमच्या लशींच्या सर्व मात्रा (डोस) केंद्र सरकारकडे २४ मेपर्यंत नोंदणी के लेले आहेत, असे सीरमचे अदर पूनावाला यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अख्खा एक महिना आपल्याला सीरमची लस खरेदी करता येणार नाही. तर भारत बायोटेकने राज्य सरकारांना विकण्यासाठी लशींची किंमत ठरवलेली नाही. त्यांनी येत्या काही दिवसांत तो निर्णय घेतला, तर त्याबाबत आपल्याला निर्णय घेता येईल, असे टोपे यांनी सांगितले. केंद्राच्या पाया पडतो, पण रुग्णांसाठी प्राणवायू द्यावा! राज्याच्या जनतेसाठी आमचे सरकार कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे. सर्व प्रकारे विनंती करायला तयार आहे, पाया पडायला तयार आहे. पण पुरेसा प्राणवायू पुरवठा तातडीने करावा. प्राणवायूचा कोटा ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक द्यावा आणि ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्रात तातडीने पुरवठा करावा, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे, असे राजेश टोपे म्हणाले.
