सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली नीट रद्द केल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने दूरदृष्टी दाखवीत नीटच्या धर्तीवरच ‘एमएचटी-सीईटी’ या राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप बदलण्याचे ठरविले होते. कारण, भविष्यात नीट अपरिहार्यपणे स्वीकारावी लागली तर राज्यातील विद्यार्थी तुलनेत कठीण असलेल्या या प्रवेश परीक्षेला सामोरे जाण्याकरिता तयार होतील, अशी भूमिका त्या मागे होती. परंतु, परीक्षेची काठिण्य पातळीच नव्हे तर अभ्यासक्रमही कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१५मध्ये घेतला. अर्थात विद्यार्थी-पालकांच्या दबावाला झुकून, सवंग लोकप्रियता मिळविण्याच्या नादात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या भूमिकेपासून तेव्हा घूमजाव केले नसते तर कदाचित राज्यातील विद्यार्थ्यांना आता नीटचा जाच वाटला नसता! तांत्रिक कारणांमुळे नीट २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द केली. तोपर्यंत महाराष्ट्रासारखी अनेक राज्ये नीटमध्ये सहभागी झाली होती. २०१३साली जरी नीट रद्द झाली असली तरी भविष्यात अपरिहार्यपणे याच परीक्षेला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट होते. म्हणून राज्य सरकारने एमएच-सीईटी ही राज्याची परीक्षा नीटच्या धर्तीवरच घेण्याचे ठरविले. परंतु, त्याबाबत नंतर घूमजाव केले. नीट हे नाव जरी वेगळे असले, तरी ती केंद्रीय स्तरावर होणाऱ्या ‘ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट’ (एआयपीएमटी) या परीक्षेचेच सुधारित रूप होती. क्षमतांना आव्हान देणारे प्रश्नांचे वेगळे स्वरूप यामुळे नीट पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना झेपली नाही. मात्र, २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षांत नव्या परीक्षेचा सराव झाल्याने राज्याच्या विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेतील आलेख उंचावू लागला होता. नीट रद्द झाल्यानंतरही २०१४ची एमएच-सीईटी ही परीक्षा ७२० गुणांची, एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली व निगेटिव्ह मूल्यांकन अशीच ठेवण्यात आली होती. हीच परिस्थिती कायम राहिली असती तर भविष्यात नीट परीक्षेचा पॅटर्न आतापर्यंत रूढ झाला असता.
