मुख्य सचिवांकडून आढाव्यानंतर लवकरच निर्णयाची शक्यता मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यात शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात येण्याचे संकेत आहेत. याबाबत येत्या आठवडय़ाभरात मुख्य सचिवांच्या स्तरावर बठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. राज्यात २००४ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत ५२ टक्के आणि पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात आले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केले, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशाच प्रकारच्या अनेक राज्यांच्या याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पदोन्नतीतील आरक्षण मान्य केले, त्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे पत्र पाठविले होते. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचीच अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. मात्र सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य सरकारच्या वतीने पदोन्नतीतील आरक्षण थांबल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असल्याने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातून देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचा विषय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडला. त्यावर मुख्य सचिवांच्या स्तरावर आठवडय़ाभरात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरले. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यावर सोपवली आहे. त्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा मंत्र्यांनी बैठकीत मांडला. मुख्य सचिव अजोय मेहता आठवडय़ाभरात बैठक घेऊन न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका, कायदेशीर बाबी यांचा अभ्यास करतील. त्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले.
