सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीचा फटका मुंबईतील तीन हजार बांधकामांना

मुंबई : घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाच्या अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बांधकाम बंदीचा फटका शहरातील तीन हजारांहून अधिक प्रकल्पांना बसणार आहे.

यातील पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील असून संपूर्ण शहरातील एक हजाराहून अधिक बांधकामे ही राडारोडा टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध केल्यामुळे गेल्या पाच महिन्यात सुरू झाली आहेत. राज्य सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही तर शहरात सुरू असलेल्या आणि नव्याने परवानगीसाठी येणाऱ्या बांधकामांचा वेगही मंदावेल.

शहरातील बांधकाम व्यवसाय गेल्या काही वर्षांत मंदावलेला असतानाच शहरातील कचराभूमीचा प्रश्न उग्र झाल्याने उच्च न्यायालयाने इमारत बांधकामांवर जून २०१६ मध्ये बंदी आणली. त्यामुळे पुनर्वसनाचे प्रकल्प वगळता इतर सर्वच बांधकामांना अटकाव घातला गेला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेकडून बांधकामांचा राडारोडा टाकण्यासाठी पर्यायी जागांची यादी सादर केल्यावर मार्च २०१८ मध्ये सहा महिन्यांसाठी बंदी उठवण्यात आली. राडारोडा टाकण्यासाठी जागेचा पर्याय देऊन गेल्या पाच महिन्यात तब्बल १२९३ प्रकल्पांनी परवानगी घेतलेली आहे. हे प्रकल्प गेली दोनपेक्षा अधिक वर्षे रखडल्याने त्यांचे बांधकाम यावेळी वेगाने सुरू झाले आहे. त्याचप्रमाणे मार्च २०१५ पासून आतापर्यंत पुनर्वसन योजनांखाली मंजूर झालेल्या प्रकल्पांपैकी दोन हजारांहून अधिक प्रकल्पांचे बांधकाम सध्या सुरू असू शकते. एखाद्या प्रकल्पात एकच इमारत तर काही वेळा दोनपेक्षा अधिक इमारतींचेही काम सुरू आहे. त्यामुळे घरांची नेमकी संख्या निश्चित सांगता येणार नाही, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारकडून आतापर्यंत कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांना लागू आहेत की त्यामुळे आधी परवानगी मिळालेली बांधकामेही थांबवावी लागतील याबाबत साशंकता आहे, अशी माहिती पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

दररोज ९००० टनांहून अधिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची सक्षम यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने आणि शहरभर सुरू असलेल्या बांधकामांचा राडारोडाही कचराभूमीवर येत असल्याने उच्च न्यायालयाने शहरातील बांधकामांवर मार्च २०१६ पासून बंदी घातली होती.

जमिनीवरील खड्डे बुजवण्यासाठी राडारोडा टाकता येईल अशा महापे, वहाल रोड, अंबरनाथ, पुष्पक नोड, जेएनपीटी, भाईंदरपाडा, घोडबंदर या शहराबाहेरील तर बोरिवली, मार्वे, ओशिवरा, शहरातील भूखडांचा पर्याय पालिकेने उपलब्ध करून १२९३ बांधकामांना आतापर्यंत परवानगी दिली. यातील ३८९ प्रकल्प दक्षिण मुंबईत, २६८ पूर्व उपनगरात तर ६३६ प्रकल्प पश्चिम उपनगरात आहेत. डी वॉर्ड (ताडदेव परिसर) मध्ये ७८, एफ उत्तर (वडाळा परिसर) ७२, जी उत्तरमध्ये ६५, एन विभागात (घाटकोपर) ६१, के पश्चिममध्ये (अंधेरी ते सांताक्रूझ पश्चिम) ९१, के पूर्वमध्ये (अंधेरी ते सांताक्रूझ पूर्व) १०८, एच पश्चिम (खार ते वांद्रे पश्चिम) ८५, तर आर मध्यमध्ये (बोरिवली) ९५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त विविध पुनर्वसन योजनांखाली शहरात गेल्या काही वर्षांत सुमारे दोन हजार प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.

झाले काय?

डेंग्यूमुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या पालकांनीही आत्महत्या केल्याच्या घटनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी राज्यांनी धोरण ठरवण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून याबाबत कोणतेही उत्तर दिले गेले नसल्याने राज्यात बांधकामांवर बंदी आणण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे राडारोडा प्रकरणानंतर बांधकाम व्यवसायावर पुन्हा एकदा बंदीचे सावट आले आहे.

* मुंबई महानगर प्रदेशात आठ हजारांहून अधिक , तर राज्यात २५ हजारांहून अधिक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या सर्व प्रकल्पांना बाधा निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षी घनकचऱ्यासंबंधी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य होईल अशी आशा राज्य सरकारला वाटत असली, तरी सध्या विकासक संभ्रमात आहेत.

– आनंद गुप्ता, बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष