मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरात १८ वर्षांखालील व्यक्तीच्या सहभागास केलेल्या मनाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीच्या तोंडचे पाणीच पळाले आहे. गोविंदा मंडळांनाही या परिस्थितीत काय करावे, हे सुचेनासे झाले आहे.
दहीहंडी फोडण्यासाठीच्या थरांमध्ये १८ वर्षांखालील मुले असू नयेत, दहीहंडीची उंची जास्तीत जास्त २० फूट असावी आणि गोविंदा पथकांतील गोविंदांचे नाव, पत्ता, वय आणि अन्य आवश्यक माहिती दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजकांकडे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या आदेशावर स्थगिती मिळविली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत समन्वय समितीचे अपील फेटाळून लावले आहे.
यामुळे धास्तावलेल्या समन्वय समितीने पुढील धोरण ठरवण्यासाठी मुंबईतील समस्त गोविंदा पथकांशी संपर्क साधला. परंतु बहुतांश गोविंदा पथकांनी दहीहंडी उत्सव जवळ आल्यानंतर पाहू, असे सांगत समन्वय समितीशी असहकार केला; तर काही पथकांनी ‘नरो वा कुंजरोवा’ भूमिका घेतली. या सगळ्यामुळे समन्वय समितीचे पदाधिकारीही त्रस्त झाले आहेत. गोविंदा पथकांना काय करायचे ते करू दे, आपण आता शांत राहायचे, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता गोविंदा पथकांना सरकारबरोबर चर्चा करावी लागणार आहे. दहीहंडी उत्सवाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावी लागणार आहेत. तसेच दहीहंडी फोडण्यापूर्वी आयोजकांकडे थरात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक गोविंदाचे नाव, पत्ता, वय आदी माहिती सादर करावी लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा पारितोषिकांची उंच दहीहंडी फोडण्याची जीवघेणी चुरस गोविंदा पथकांमध्ये लागली होती. मात्र आता त्यावर बंधने येणार आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असला तरी बाल गोपाळ मात्र या उत्सवातून हद्दपार झाले आहेत. पण दहीहंडीची उंची २० फुटांवर आणल्यामुळे तीन थरांची दहीहंडी फोडण्यासाठी बाल गोपाळांना परवानगी द्यावी.
अनंत सावंत
ज्येष्ठ गोविंदा प्रशिक्षक

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास थर कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना टळू शकतील आणि बाजारू स्वरूप जाऊन हा उत्सव पूर्वीसारखाच उत्साहाने साजरा होईल.
– भाऊ कोरगावकर
गोरखनाथ महिला गोविंदा पथकाचे प्रमुख