मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर येत्या मंगळवारी ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दोन्ही याचिकोंवर राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची पूर्ण तयारी केली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी  उपसमितीची  वरिष्ठ विधिज्ञांसमवेत बैठक झाली.

First Published on July 5, 2020 12:26 am