‘मुंबई मेट्रो’च्या तिकीट दरांमधील प्रस्तावित भाडेवाढीला स्थगिती देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवरील आजच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल देण्यात आला. या प्रस्तावित भाडेवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून १७ डिसेंबर रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रस्तावित भाडेवाढ कशाप्रकारे योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत यासंबंधीचा निर्णय उच्च न्यायालयच घेईल, असे स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीपर्यंत मेट्रोच्या भाडेवाढीला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली होती. त्या वेळेस दरनिश्चिती समितीच्या अहवालालाच आव्हान देण्यात आलेले असताना आणि प्रकरण प्रलंबित असताना भाडेवाढ कशी काय केली गेली, असा सवाल न्यायालयातर्फे करण्यात आला होता. शिवाय अहवाल योग्य की नाही हेही सखोलपणे तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारण लोकांच्या खिशातून पैसे जात असून त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. एवढेच नव्हे, तर समितीने अहवाल देण्यापूर्वीही भाडेवाढ केली गेली आणि त्याची अंमलबजावणी केली गेली. कशाच्या आधारे हे करण्यात आले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. त्यावर करारानुसार सुरुवातीची भाडेवाढ करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आ ला आहे. त्याचाच पाठपुरावा केल्याचा दावा रिलायन्सतर्फे करण्यात आला होता.
