पुढील सुनावणीत घनकचरा व्यवस्थापन योजनेचा तपशील द्यावा लागणार नवी दिल्ली : आपल्या राज्यातील बांधकाम बंदीचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या. तसेच १० ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत या आदेशाला हंगामी स्थगिती दिली. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होऊन दोन वर्षे उलटूनही अनेक राज्यांनी ठोस धोरणही आखलेले नाही, याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टला महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या तीन राज्यांत बांधकामांवर पूर्ण बंदी जाहीर केली. अनेक राज्यांना न्यायालयाने दंडही ठोठावला होता. या निर्णयानंतर बांधकाम उद्योगात खळबळ उडाली आणि महाराष्ट्र सरकारही खडबडून जागे झाले. विशेष म्हणजे बुधवारी या बंदीविरोधात महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडने न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी मध्य प्रदेशाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. महाराष्ट्राने घनकचरा व्यवस्थापनाची ठोस योजना आखली असून तिची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे ही बंदी महाराष्ट्राला लागू होत नाही, असा राज्याचा दावा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बांधकामांवर कुठलीही स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करावे, अशी विनंती करणारी याचिका महाराष्ट्राने केली ती न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून देत हंगामी दिलासा दिला. महाराष्ट्राने जर योजना आखली होती, तर गेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीने तसे न्यायालयात का सांगण्यात आले नाही, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्राची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि निशांत काटणेश्वरकर यांनी त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयास सांगितले की, राज्याने २०१७मध्येच धोरण तयार केले आहे. मात्र काही गैरआकलनापायी ती गोष्ट गेल्या सुनावणीत मांडली गेली नाही. राज्यांना टोला आपल्यावरील बांधकाम बंदीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी अनेक राज्यांनी बुधवारी केल्यानंतर, ‘‘बिल्डर तुमच्यामागे लागलेले दिसतात. त्यामुळेच तुम्हीही इथे धाव घेतलेली दिसते,’’ असा टोला न्यायालयाने लगावला. महाराष्ट्राला आदेश महाराष्ट्राने १९९६च्या बांधकाम कामगार कायद्यानुसार मोठय़ा प्रमाणावर करमहसूल गोळा केला आहे. मात्र त्या रकमेचा विनियोग त्या कामगारांसाठी झाला आहे काय, असा प्रश्न बुधवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने महाराष्ट्राला विचारला. त्याचा तपशील सरकारला देता आला नाही. त्यावर, तुम्ही या कराच्या रूपाने आजवर कोटय़वधी रूपये जमा केले आहेत, पण ते त्या कामगारांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच मुंबईतील बांधकाम उद्योगातील कामगारांना त्या रकमेचा किती वाटा मिळाला, याचा तपशील ११ सप्टेंबरला देण्यासही सरकारला फर्मावले आहे.
